पार्टटाइम पदमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो करारमा तोकिएको कामको प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका छन् भने ती अतिरिक्त घण्टाका लागि ओभरटाइम भत्ता दाबी गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर, यो रकम स्वतः प्राप्त हुने छैन। कर्मचारीले आवश्यक प्रमाण संकलन गरेर रोजगारदातालाई लिखित दाबी पठाउनुपर्नेछ।

पार्टटाइम कर्मचारीका अतिरिक्त घण्टामाथि विवाद

लामो समयदेखि पार्टटाइम कर्मचारीले आफ्नो करारमा तोकिएको समयभन्दा बढी तर पूर्णकालीन कामको सीमाभन्दा कम काम गर्दा त्यसलाई 'मेरआरबाइ' (merarbeid) अर्थात् अतिरिक्त काम मानिँदै आएको छ। यस्तो कामका लागि सामान्य घण्टाको तलब दिइए पनि प्रायः ओभरटाइम भत्ता दिइँदैन।

ओभरटाइम भत्ता पाउन सामान्यतः कानुनअनुसार पूर्ण कामको सीमा पार गरेको हुनुपर्छ। यो सीमा प्रायः सात दिनमा ४० घण्टा हुन्छ। केही सिफ्ट, पालो वा रात्रिकालीन काममा यो सीमा ३६ वा ३८ घण्टा हुन सक्छ। सामूहिक सम्झौता भएका धेरै कार्यस्थलमा भने हप्ताको सीमा ३७.५ घण्टा हुन्छ।

तर, युरोपेली संघको अदालतका फैसलाहरूले पार्टटाइम र पूर्णकालीन कर्मचारीका लागि ओभरटाइम भत्ता सुरु हुने एउटै सीमा तोक्नु पार्टटाइम कर्मचारीमाथिको अनुचित फरक व्यवहार हुन सक्ने बताएका छन्। नर्वेका दुई फरक जिल्ला अदालतलेपनि आफ्नो पदको प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका पार्टटाइम कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता दिनुपर्ने फैसला गरेका छन्।

जिल्ला अदालतमा कर्मचारीको जित

Coop Øst मा कार्यरत आन्द्रे काल्दाल (André Kaldal) ले पार्टटाइम पदको अतिरिक्त करिब २,८०० घण्टा काम गरेको भन्दै ओभरटाइम रकम माग गरेका थिए। Søndre Østfold जिल्ला अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई दुई लाख क्रोनरभन्दा बढी रकम दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो।

त्यसैगरी, इन्नलान्दे अस्पताल (Sykehuset Innlandet) मा कार्यरत तेरेसे स्त्रान (Therese Strand) ले पनि जिल्ला अदालतबाट करिब १ लाख ९० हजार क्रोनर ओभरटाइम रकम पाउने फैसला प्राप्त गरेकी थिइन्।

तर, दुवै फैसला पुनरावेदनमा गएका छन्। त्यसैले पार्टटाइम कर्मचारीले आफ्नो पदको प्रतिशत पार गर्नेबित्तिकै ओभरटाइम भत्ता पाउने अधिकार अन्तिम रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। पहिलो पुनरावेदन मुद्दाको फैसला डिसेम्बर २०२६ मा आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, र यो विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ

दाबी गर्न किन ढिला नगर्ने?

एलओ (LO) का अनुसार, अतिरिक्त रकम पाउन सक्ने सम्भावना भएका कर्मचारीले दाबी पठाउन पर्खनु हुँदैन। रकमसम्बन्धी दाबी सामान्यतया तीन वर्षपछि म्याद गुज्रिँदै जान्छ। त्यसैले ढिला हुँदा पुराना कामका घण्टासम्बन्धी रकम गुम्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

तर, रोजगारदातालाई दाबीपत्र पठाउनु मात्रैले कानुनी हदम्याद रोकिन्छ भन्ने होइन। म्याद रोक्न रोजगारदातासँग स्पष्ट सम्झौता हुनुपर्ने वा कानुनी प्रक्रिया नै सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो ट्रेड युनियन वा कानुनी सल्लाहकारबाट सहयोग लिन सक्छन्।

यी कागजात तयार राख्नुहोस्

ओभरटाइमको रकम दाबी गर्न कर्मचारीले निम्न कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ:

  • कामको सम्झौता: यसमा तपाईंको पद कति प्रतिशतको हो र तोकिएको कामको समय कति हो भन्ने स्पष्ट देखिनुपर्छ।
  • पे-स्लीपहरू: दाबी गरिएको अवधिमा कति तलब र कुन-कुन भत्ता दिइएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्न यी पर्चीहरू आवश्यक पर्छन्।
  • टाइमसिट (timeliste) र ड्युटी तालिका (vaktplan): करारमा तोकिएको समयभन्दा कति बढी काम गरिएको थियो भन्ने देखाउन।
  • अतिरिक्त घण्टाको हिसाब: कुन मितिमा कति घण्टा अतिरिक्त काम भयो र कति रकम माग गरिएको हो भन्ने स्पष्ट सूची।
  • रोजगारदातासँग भएको लिखित कुराकानी: इमेल, सन्देश वा अतिरिक्त ड्युटी गर्न दिइएको निर्देशन पनि सुरक्षित राख्नु उपयोगी हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्अतिरिक्त कामका लागि छुट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस्

लिखित दाबीमा के हुनुपर्छ?

दाबी इमेल वा पत्रमार्फत पठाउन सकिन्छ। पत्रमा कम्तीमा यी विवरण समावेश गर्नुपर्छ:

  • दाबी पठाइने कम्पनीको नाम, ठेगाना र संगठन नम्बर (Organisasjonsnummer)
  • दाबी गर्ने कर्मचारीको नाम र सम्पर्क विवरण
  • दाबी कुन अवधिको हो
  • कति घण्टाको रकम बाँकी छ
  • रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने कुल रकम
  • बाँकी तलबसँग सम्बन्धित बिदा रकम अर्थात् feriepenger
  • रकम भुक्तानी गर्न दिइएको समयसीमा
  • भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंक खाता नम्बर
  • मिति र हस्ताक्षर

श्रम निरीक्षणालय (Arbeidstilsynet) ले औपचारिक दाबी पठाउनुअघि रोजगारदातासँग बाँकी रकमबारे कुराकानी गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

दाबी अस्वीकार भए पनि सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण

अहिले दाबी पठाउँदा रोजगारदाताले यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्। कानुनी अवस्था स्पष्ट भइनसकेको र जिल्ला अदालतका फैसलाहरू पुनरावेदनमा रहेका कारण धेरै रोजगारदाताले अन्तिम निर्णय पर्खन सक्छन्।

तर, भविष्यमा अदालतको अन्तिम फैसला कर्मचारीको पक्षमा आयो वा नियम परिवर्तन भयो भने, समयमै पठाइएको र आवश्यक प्रमाणसहित सुरक्षित राखिएको दाबी निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

नयाँ नियममा अझै सहमति छैन

सरकारले रोजगारदाता र कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यसमूहलाई पार्टटाइम कर्मचारीको अतिरिक्त काम र ओभरटाइम भत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने जिम्मा दिएको थियो। कार्यसमूहले १५ सेप्टेम्बर २०२६ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि साझा समाधानमा सहमति जुटाउन भने सकेन।

कर्मचारी पक्षले पार्टटाइम कर्मचारीले पदको प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेपछि अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। उता रोजगारदाता पक्षले भने नियम परिवर्तन गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, अतिरिक्त ड्युटी र पूर्णकालीन रोजगारीमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। अब श्रम तथा समावेशीकरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक परामर्शका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने जनाएको छ।

स्रोतहरू: