नर्वेमा सामाजिक सहायता र अन्य सरकारी भत्ता पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विषयमा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। सरकारी सहायतामा निर्भर रहनुभन्दा काम गर्नु आर्थिक रूपमा सधैँ फाइदाजनक हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरु Høyre र FRP ले नियम कडा बनाउन माग गरेका छन्। सरकारले पनि नयाँ आएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध विभिन्न सहायता समेटेर एउटै नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
यो बहस भाड्सो (Vadsø) कोमुनेको सामाजिक सहायता खर्चबारे सार्वजनिक भएको विवरणपछि चर्किएको हो। त्यहाँ वितरण गरिएको सामाजिक सहायतामध्ये ९२.५ प्रतिशत आप्रवासी पृष्ठभूमिका मानिसले पाएको जनाइएको छ।
यो भाड्सो को अवस्था हो र यसले नर्वेका सबै कोमुनेको अवस्था प्रतिनिधित्व गर्दैन।
कामभन्दा सरकारी सहायता आकर्षक हुन नहुने तर्क
Høyre की श्रम नीतिसम्बन्धी प्रवक्ता Anna Molberg का अनुसार, कुनै व्यक्तिले काम गर्दा पाउने आम्दानीभन्दा सरकारी सहायताबाट बढी रकम पाउने अवस्था आउनु हुँदैन। काम गरेर आफ्नो खर्च धान्न सक्ने व्यवस्था सामाजिक सहायता प्रणालीको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सन् २०२४ मा आप्रवासी पृष्ठभूमिका ६ हजार ४५६ व्यक्तिले विभिन्न सरकारी सहायता र भत्ताबाट प्रतिव्यक्ति कुल पाँच लाख क्रोनरभन्दा बढी प्राप्त गरेको तथ्याङ्क समाचारमा उल्लेख छ। यसको अर्थ उनीहरूले पाँच लाख क्रोनर आर्थिक सामाजिक सहायता मात्र पाएका हुन् भन्ने होइन। यसमा एक व्यक्तिले वर्षभरि पाएका विभिन्न सहायता र भत्ताको कुल रकम समावेश छ।
Anna Molberg ले केही मानिसले पाउने कुल सरकारी सहायता औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने औसत कामदारको तलबभन्दा बढी हुन सक्ने बताएकी छन्। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कायम राख्दै काममा जाने मानिसलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुने गरी नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने Høyre को धारणा छ।
बाल भत्तालाई आम्दानीमा गणना गर्ने प्रस्ताव
Høyre ले बाल भत्ता अर्थात् barnetrygd बढाउनुपर्ने बताएको छ। तर आर्थिक सामाजिक सहायता निर्धारण गर्दा परिवारले पाउने बाल भत्तालाई पनि आम्दानीका रूपमा गणना गर्नुपर्ने पार्टीको प्रस्ताव छ।
यस्तो परिवर्तन भएमा बाल भत्ता पाउने केही परिवारले अहिलेको तुलनामा कम आर्थिक सामाजिक सहायता पाउन सक्छन्। यसबाट कम आम्दानी भएका र धेरै बच्चा भएका परिवारमा बाल गरिबी बढ्न सक्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
स्विडेनमा सहायता रकमको सीमा
Høyre ले नर्वेले स्विडेन मा गरिएका परिवर्तन पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ। स्विडेन ले एउटा परिवारले विभिन्न सरकारी सहायताबाट पाउन सक्ने कुल रकममा सीमा लगाउने व्यवस्था ल्याउँदै छ।
उदाहरणअनुसार, पाँच बच्चा भएका र सँगै बस्ने अभिभावकले विभिन्न सहायताबाट मासिक ४६ हजार ५०० स्विडिस क्रोनर पाउन सक्ने अवस्थामा नयाँ नियमले उक्त रकम करिब आठ हजार क्रोनरले घटाउन सक्छ।
सँगै बस्ने अभिभावकका चौथो बच्चादेखि दिइने सामाजिक सहायताको अतिरिक्त रकम ७५ प्रतिशतले घटाउने व्यवस्था छ। एकल अभिभावकका लागि बच्चासम्बन्धी अतिरिक्त सहायता ४० प्रतिशतले घटाइने बताइएको छ।
सहायता घटाउने उपायसँगै रोजगार प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सहायताबाट काममा जाने व्यक्तिलाई १८ महिनासम्म मासिक तीन हजार ७५० स्विडिस क्रोनर अतिरिक्त दिने योजना छ।
सरकारले ल्याउँदै छ नयाँ ‘integreringsstønad’
नर्वे सरकारले नयाँ आएका व्यक्तिले पाउने विभिन्न सहायता समेटेर integreringsstønad नामको नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
अहिले योग्य व्यक्तिले परिचय कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पाइने introduksjonsstønad, आर्थिक सामाजिक सहायता र आवास सहायता पाउन सक्छन्। सरकारले विभिन्न नियम भएका यी सहायता छुट्टाछुट्टै दिनुको सट्टा नयाँ आएका व्यक्तिका प्रारम्भिक वर्षमा एउटै सहायता व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
भाषा र रोजगारीमा बढी जोड
श्रम तथा समावेशीकरणमन्त्री Kjersti Stenseng ले रोजगारीलाई समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम बताएकी छन्। काम गर्ने ठाउँमा मानिसले नर्वेजियन भाषा सिक्ने, नयाँ सम्पर्क बनाउने र आफ्नो खर्च आफैँ धान्न सक्ने आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले नर्वे आउने व्यक्तिले नर्वेजियन भाषा सिक्नुपर्ने र रोजगारीका लागि योग्य बन्न आफ्नै तर्फबाट पनि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नयाँ सहायता व्यवस्था रकम वितरणमा मात्र सीमित नराखी भाषा सिकाइ, सीप विकास, नियमित उपस्थिति र कामसँग सम्बन्धित गतिविधिसँग जोड्ने तयारी छ
FRP ले अझ कडा नीति चाह्यो
FRP का आप्रवासन तथा एकीकरण नीतिसम्बन्धी प्रवक्ता Erlend Wiborg ले अहिलेको प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले Vadsø को अवस्थालाई एकीकरण नीतिमा देखिएको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
FRP ले आफ्नो खर्च आफैँ धान्न नसक्ने व्यक्तिलाई अर्को कोमुनेमा सर्न दिन नहुने बताएको छ। पार्टीले शरण आवेदन स्वीकार गर्ने नीति र पारिवारिक पुनर्मिलनका नियम पनि उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाउन माग गरेको छ। यी FRP र Erlend Wiborg का राजनीतिक माग हुन्।
मुख्य प्रश्न: सहायता सुरक्षित राख्ने कि कामको प्रोत्साहन बढाउने?
नर्वेमा सुरु भएको बहस सरकारी सहायता हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। मुख्य प्रश्न आवश्यक सहायता सुरक्षित राख्दै मानिसलाई काममा जान कसरी आर्थिक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो।
सामाजिक सहायता काम वा अन्य आम्दानीबाट आफ्नो आधारभूत खर्च धान्न नसक्ने मानिसका लागि अन्तिम आर्थिक सुरक्षा हो।
तर लामो समयसम्म सहायतामै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रोक्न भाषा, सीप, कामको अवसर र आर्थिक प्रोत्साहन एकसाथ आवश्यक पर्ने सरकार र विपक्षी दल दुवैको भनाइमा देखिन्छ।
दलहरूबीच कति सहायता दिने, कसरी गणना गर्ने र कस्ता सर्त राख्ने भन्नेमा मतभेद छ। तर काम गर्न सक्ने मानिसका लागि रोजगारी नै आर्थिक रूपमा सबैभन्दा लाभदायक विकल्प हुनुपर्ने विषयमा उनीहरूबीच व्यापक सहमति देखिन्छ।