नर्वे सरकारले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना सेवा र उत्पादनलाई अनुचित रूपमा प्राथमिकता दिनबाट रोक्ने उद्देश्यले नयाँ डिजिटल बजार कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। प्रस्तावित नियमले साना व्यवसायहरूलाई ठूला प्लेटफर्मसँग निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउनेछ भने प्रयोगकर्तालाई विभिन्न एप र सेवाबीच आफ्नो व्यक्तिगत विवरण जोड्न दिने वा नदिने विषयमा थप नियन्त्रण प्रदान गर्नेछ।
यो कानुनी प्रस्ताव हाल सार्वजनिक परामर्शका लागि खुला गरिएको छ, जसमा प्रतिक्रिया दिने अन्तिम म्याद ३ डिसेम्बर २०२६ तोकिएको छ।
इन्टरनेटमा कुनै सामान, रेस्टुरेन्ट वा सेवा खोज्दा ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले प्रायः आफ्नै उत्पादनलाई खोजी परिणामको शीर्ष स्थानमा देखाउने गर्छन्। यसैगरी, एप स्टोरहरूमा पनि प्रतिस्पर्धीका एपभन्दा प्लेटफर्म सञ्चालककै एप बढी प्रमुख रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्।
यस्ता एकाधिकारवादी अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न नर्वे सरकारले युरोपेली संघको Digital Markets Act (DMA) लाई नर्वेली कानुनमा लागू गर्न नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले बजारमा रहेको आफ्नो वर्चस्व प्रयोग गरी साना प्रतिस्पर्धीलाई विस्थापित गर्न नसकून् भन्ने हो।
यो प्रस्ताव लागू भएमा नर्वेली व्यवसायले विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूसँग थप निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् भने प्रयोगकर्ताले डिजिटल सेवा छनोटमा थप विकल्प र आफ्नो डाटामाथि उच्च नियन्त्रण प्राप्त गर्नेछन्।
खोजी परिणाममा आफ्नै सेवालाई प्राथमिकता दिन निषेध
यो नयाँ नियम मुख्यतया डिजिटल बजारमा बलियो र स्थायी वर्चस्व कायम गरेका ठूला प्लेटफर्महरूप्रति लक्षित छ। प्रस्तावमा यस्ता कम्पनीलाई नर्वेजियन भाषामा 'पोर्टभोक्तर' (portvokter) अर्थात् डिजिटल बजारको मुख्य प्रवेशद्वार नियन्त्रण गर्ने गेटकिपर का रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसका प्रमुख उदाहरण एप्पल (Apple) र गुगल (Google) हुन्।
नियम लागू भएपछि यी कम्पनीले आफ्ना सेवा वा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धीको तुलनामा विशेष प्राथमिकता वा राम्रो स्थान दिन पाउने छैनन्। उदाहरणका लागि, कुनै पनि खोज इन्जिनले आफ्नो कम्पनीको उत्पादनलाई खोजी परिणामको माथि राखेर प्रतिस्पर्धीका विकल्पलाई तल धकेल्न पाउने छैन।
त्यस्तै, एप स्टोर सञ्चालकले आफ्ना एपहरूलाई अन्य कम्पनीका एपभन्दा बढी आकर्षक रूपमा देखाउन बन्देज लगाइनेछ। ठूला प्लेटफर्मले आफू र आफ्नो प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने व्यावसायिक साझेदारहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
विभिन्न एपबीच व्यक्तिगत विवरण जोड्ने विषयमा प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण
प्रस्तावित कानुनले सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको प्रयोगलाई पनि नियमन गर्नेछ। अब प्रयोगकर्ताले एउटै कम्पनीका विभिन्न प्लेटफर्मबीच आफ्नो व्यक्तिगत विवरण जोडेर प्रयोग गर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय आफैं गर्न पाउनेछन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको उदाहरणअनुसार, यदि कुनै प्रयोगकर्ताले गुगलमा रेस्टुरेन्ट खोजेको छ भने, त्यही विवरणका आधारमा गुगल म्याप्स (Google Maps) ले उक्त रेस्टुरेन्टको ठेगाना सुझाव दिन पाउने कि नपाउने भन्ने छनोट प्रयोगकर्तामै निहित हुनेछ।
त्यसैगरी, इन्स्टाग्राम (Instagram) मा हेरेका वा क्लिक गरेका सामग्रीका आधारमा फेसबुक (Facebook) मा लक्षित विज्ञापन वा सामग्री देखाउन दिने वा नदिने विषयमा पनि प्रयोगकर्ताले पूर्ण नियन्त्रण पाउनेछन्।
यसका साथै, प्रयोगकर्ताले आफ्ना विवरणहरू एउटा प्लेटफर्मबाट अर्कोमा सहजै सार्न पाउने (डेटा पोर्टेबिलिटी) अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिनेछ।
साना व्यवसायको डाटा प्रयोग गरी उनीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न रोक
ठूला प्लेटफर्महरूले आफ्नो सेवा प्रयोग गर्ने साना व्यवसायको गतिविधिबाट प्राप्त तथ्यांक प्रयोग गरेर उनीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, कुनै सानो व्यवसायले आफ्नो उत्पादन बेच्न ठूलो डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्दा ग्राहकका रुचि, खोजी प्रवृत्ति र खरिद इतिहासजस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारी प्लेटफर्मसँग सुरक्षित हुन्छ। नयाँ नियमले ती ठूला प्लेटफर्मलाई त्यही गोप्य जानकारीको दुरुपयोग गरी आफ्नै प्रतिस्पर्धी उत्पादन बजारमा ल्याउन रोक लगाउनेछ।
साथै, व्यवसायहरूले आफ्नो गतिविधिबाट प्लेटफर्ममा सिर्जना भएका सम्पूर्ण डाटामा सहज पहुँच पाउनुपर्नेछ। यसमा ग्राहक वा प्रयोगकर्ताको व्यवहारसम्बन्धी जानकारी पनि समावेश हुनेछ, जसले गर्दा साना व्यवसायलाई आफ्ना उत्पादन र सेवाको विस्तारका लागि तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सहज हुनेछ।
कानुन कार्यान्वयनको वर्तमान
अवस्था यो नयाँ कानुन तत्काल लागू भइसकेको छैन। नर्वेको डिजिटलाइजेसन तथा प्रशासन मन्त्रालय (Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet) ले यस प्रस्तावलाई हाल सार्वजनिक परामर्शका लागि मात्र पठाएको छ।
सरोकारवाला व्यक्ति, व्यवसाय, संस्था र अन्य पक्षले ३ डिसेम्बर २०२६ सम्म यस प्रस्तावमाथि आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन्। परामर्शबाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरूको विस्तृत समीक्षा गरेपछि मात्र सरकारले अन्तिम कानुनी मस्यौदा संसद्मा अघि बढाउनेछ।
त्यसैले, DMA अन्तर्गतका यी नियमहरू नर्वेमा कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने ठोस मिति भने तय भइसकेको छैन।