नर्वेका कार्यस्थलहरूमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI/KI) को प्रयोग गर्दा कर्मचारी र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने विषयमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनहरूबीच नयाँ सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताले प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउनुका साथै कर्मचारीको अधिकार, कार्य वातावरण र सीप विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
नर्वे सरकार र श्रम क्षेत्रका प्रमुख सङ्गठनहरूले कार्यस्थलमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
डिसेम्बर ३१, २०२९ सम्म लागू हुने यस सम्झौताले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्र्याउँदा नर्वेको श्रम प्रणालीका स्थापित नियम र सहकार्यको परम्परालाई आधार मान्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
यस सम्झौतामा रोजगारदाताका तर्फबाट NHO, KS, Virke र Spekter सहभागी छन् भने कर्मचारीका तर्फबाट LO, Unio, Akademikerne र YS जस्ता सङ्गठनहरू सामेल छन्।
प्रक्रियामा कर्मचारी र प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता
सम्झौताअनुसार, कार्यस्थलमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता लागू गर्दा विद्यमान श्रमसम्बन्धी कानुन तथा सामूहिक सम्झौतामा (tariffavtale) उल्लेखित कर्मचारी सहभागिता र सहनिर्णयका व्यवस्थाहरूलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसको अर्थ, कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको काम, जिम्मेवारी वा कार्य वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली लागू गर्दा कर्मचारी पक्षलाई बेवास्ता गर्नु सम्झौताको उद्देश्यविपरीत हुनेछ। यसको सट्टा रोजगारदाता र कर्मचारी पक्षबीच छलफल, सूचना आदानप्रदान तथा विद्यमान सहनिर्णयका संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यद्यपि, यस सम्झौताले कर्मचारीलाई हरेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीको प्रयोगलाई रोक्न सक्ने कुनै नयाँ अधिकार भने दिएको छैन। यो कुनै नयाँ कानुन वा छुट्टै निषेधात्मक नियम नभई, पहिलेदेखि नै अभ्यासमा रहेका श्रम कानुन र सामूहिक सम्झौताका संयन्त्रहरूलाई थप जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्ने आशयको सम्झौता मात्र हो।
कामको प्रकृति र आवश्यक सीपमा आउन सक्ने परिवर्तन
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नर्वेको श्रम बजारमा आवश्यक सीपको मागलाई परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा पनि सम्झौतामा औंल्याइएको छ। सरकार र श्रम सङ्गठनहरूले कुन पेशा र क्षेत्रहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ताका कारण हुने परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने विषयमा नियमित मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यो व्यवस्था निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा लागू हुनेछ।
सम्झौतामा रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैको निरन्तर सीप विकासमा समान जिम्मेवारी रहने उल्लेख छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कामको शैली वा जिम्मेवारीमा परिवर्तन ल्याउँदा कर्मचारीलाई आवश्यक ज्ञान र सीप विकासको अवसर प्रदान गर्न सङ्गठनहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई सचेत गराउनेछन्। साथै, विद्यमान तालिम तथा सीप विकासका व्यवस्थाहरू मार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी प्रशिक्षण दिन सकिने सम्भावनाको पनि मूल्याङ्कन गरिनेछ।
तर, यस सम्झौताले प्रत्येक कर्मचारीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी तालिम पाउनुपर्ने कुनै नयाँ र स्वतन्त्र कानुनी अधिकार भने प्रदान गरेको छैन। कस्तो तालिम आवश्यक पर्छ र त्यसलाई कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा कार्यस्थलको अवस्था, सामूहिक सम्झौता र विद्यमान सीप विकासका संयन्त्रहरूमा नै निर्भर रहनेछ।
निगरानी प्रणाली र कार्य वातावरणमा पर्ने प्रभावबारे छलफल
सम्झौताका पक्षहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट प्राप्त हुने फाइदाका साथै यसले कार्य वातावरण, समावेशिता, दीर्घकालीन बेरोजगारीको जोखिम र कर्मचारीको सीपमा पार्न सक्ने असरबारे पनि विशेष ध्यान दिनेछन्। यसका साथै, कर्मचारीमाथि गरिने नियन्त्रण र विभिन्न प्रकारका निगरानी प्रणालीहरूसँग सम्बन्धित नियमहरूलाई पनि छलफलको दायरामा ल्याइनेछ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले उत्पादकत्व बढाउन, सेवा सुधार गर्न र दोहोरिने प्रकृतिका कामहरूलाई सहज बनाउन सक्ने भए तापनि यसलाई कर्मचारीको मूल्याङ्कन, कामको गति मापन वा नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दा नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यस सम्झौताले यस्ता विषयमा सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारी पक्षलाई संयुक्त रूपमा अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्ने दरिलो आधार तयार पारेको छ।
सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन
सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न एउटा समन्वय समूह गठन गरिनेछ। उक्त समूहमा सम्झौताका पक्षहरूका साथै Datatilsynet, Arbeidstilsynet, Digitaliseringsdirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring र Statens arbeidsmiljøinstitutt जस्ता निकायहरूको सहभागिता रहनेछ।
यस समूहमा नर्वेका कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार अन्य सार्वजनिक निकाय, अनुगमन संस्था वा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई समेत निश्चित विषयका छलफलहरूमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो वर्षमा समन्वय समूहका बढीमा छवटा बैठकहरू आयोजना गर्ने योजना छ। यस सम्झौताको समग्र व्यवस्थापन भने Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet ले गर्नेछ।
कर्मचारीका लागि सम्झौताको व्यावहारिक महत्त्व
यदि कुनै कार्यस्थलमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग हुँदैछ वा भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ भने, कर्मचारीले उक्त प्रणालीले आफ्नो काम, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वा कार्य वातावरणमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा जानकारी माग्न सक्छन्। सङ्गठनमा कर्मचारी प्रतिनिधिहरू भए उनीहरूमार्फत यस विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ। सम्झौताले विद्यमान श्रम कानुन र सामूहिक सम्झौतामा उल्लेखित सहभागिताका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न जोड दिएको छ।
तर, कुनै कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न नचाहेको भरमा मात्र रोजगारदाताको निर्णयलाई स्वतः रोक्न सकिने व्यवस्था भने यस सम्झौतामा छैन। यसको मुख्य उद्देश्य प्रविधिको प्रयोगलाई रोक्नु नभई, यस्तो परिवर्तनलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउँदै कर्मचारीहरूलाई समेत सहभागी गराएर अघि बढाउनु हो।