नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी अर्डर गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने गाडीको मूल्य र डेलिभरी मिति मात्रै हेरेर नपुग्न सक्छ। गाडी सन् २०२७ मा मात्र प्राप्त हुने सम्भावना छ भने सम्झौतामा कर बढेपछि थप रकम कसले तिर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
नर्वेको उपभोक्ता परिषद् Forbrukerrådet ले अहिले इलेक्ट्रिक गाडी अर्डर गर्नेहरूलाई विक्रेतासँग लिखित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर नबढ्ने ग्यारेन्टी (momsgaranti) माग्न सुझाव दिएको छ। सरकारले सन् २०२७ देखि इलेक्ट्रिक गाडीले पाउँदै आएको कर छुट थप घटाउने प्रस्ताव गरेपछि परिषद्ले यस्तो सावधानी अपनाउन भनेको हो।
कर छुटको सीमा आधा घटाउने प्रस्ताव
अहिले नयाँ इलेक्ट्रिक गाडीको मूल्यमा पहिलो ३ लाख क्रोनरसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (merverdiavgift) लाग्दैन। सरकारले प्रस्तुत गरेको सन् २०२७ को राज्य बजेट प्रस्तावमा यो सीमा घटाएर १ लाख ५० हजार क्रोनर बनाउने उल्लेख छ।
यसको अर्थ प्रस्ताव स्वीकृत भएमा १ जनवरी २०२७ देखि गाडीको मूल्यमा १ लाख ५० हजार क्रोनरभन्दा माथिको भागमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न सक्छ। सरकारले सन् २०२७ को राज्य बजेट प्रस्ताव ७ अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको हो। यो अहिले सरकारको प्रस्ताव हो, अन्तिम रूपमा स्वीकृत बजेट होइन।
उदाहरणका लागि, ५ लाख क्रोनर पर्ने इलेक्ट्रिक गाडी अहिलेको छुटको तुलनामा ३७ हजार ५०० क्रोनर महँगो पर्न सक्छ। यो रकम कर छुटको सीमा ३ लाखबाट १ लाख ५० हजार क्रोनरमा घट्दा थप कर लाग्ने १ लाख ५० हजार क्रोनरको २५ प्रतिशत हो।
अर्डर अहिले, डेलिभरी अर्को वर्ष
समस्या विशेष गरी सन् २०२६ मै गाडी अर्डर गरे पनि सन् २०२७ मा मात्र डेलिभरी पाउने ग्राहकलाई पर्न सक्छ। गाडी दर्ता वा हस्तान्तरण हुँदाको कर नियम लागू हुने अवस्था भएमा अर्डर गर्दाको अनुमानभन्दा अन्तिम मूल्य बढी हुन सक्छ।
गाडी व्यवसायमा प्रयोग भइरहेको मानक सम्झौताले कर तथा शुल्क बढेको जोखिम ग्राहकतर्फ सार्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै Forbrukerrådet ले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। परिषद्का अनुसार गाडी विक्रेताकै कारण डेलिभरी ढिलो भएको अवस्थामा बीचमा बढेको करको सम्पूर्ण भार ग्राहकलाई लगाउनु अनुचित हुन सक्छ।
त्यसैले केवल विक्रेताको मौखिक आश्वासनमा भर नपरी सम्झौतामै मूल्य र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ।
सम्झौतामा के स्पष्ट पार्ने?
नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी अर्डर गर्दा ग्राहकले कम्तीमा यी कुरा लिखित रूपमा राख्न माग गर्न सक्छन्:
- अर्डर गर्दाको सहमत मूल्य अन्तिम मूल्य हो वा होइन
- कर वा अन्य सरकारी शुल्क बढेमा थप रकम कसले तिर्ने
- विक्रेताका कारण डेलिभरी ढिलो भए मूल्य नबढ्ने व्यवस्था
- डेलिभरीका लागि निश्चित वा अपेक्षित मिति
- मूल्य बढेमा ग्राहकले जरिवानाबिनै सम्झौता रद्द गर्न पाउने वा नपाउने
- तिरेको अग्रिम रकम फिर्ता हुने सर्त
Forbrukerrådet का अनुसार नयाँ गाडी बजारमा धेरै ब्रान्डबीच प्रतिस्पर्धा भएकाले ग्राहकले मूल्यको निश्चितता दिने विक्रेता रोज्न सक्छन्। नयाँ मानक सम्झौता तयार नभएसम्म सम्भावित कर वृद्धिबाट जोगिने सर्त सम्झौतामै राख्न लगाउनु सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हो।
अघिल्लो कटौती पनि डेलिभरी मितिसँग जोडिएको थियो
सरकारले सन् २०२६ का लागि इलेक्ट्रिक गाडीको कर छुट सीमा ५ लाखबाट ३ लाख क्रोनरमा घटाएको थियो। त्यतिबेला पनि परिवर्तनअघि अर्डर गरिएका तर नयाँ वर्षमा डेलिभरी भएका गाडीमा नयाँ कर व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिइएको थियो। त्यसैले सन् २०२७ मा गाडी प्राप्त हुने ग्राहकका लागि डेलिभरी मिति र सम्झौताका सर्त झन् महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
सरकारको सन् २०२७ को बजेट प्रस्ताव संसदबाट अन्तिम स्वीकृत हुन बाँकी छ। तर नयाँ गाडीको डेलिभरीमा धेरै महिना लाग्न सक्ने भएकाले अहिले अर्डर गर्ने ग्राहकले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म पर्खन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले सम्भावित मूल्यवृद्धिको जिम्मेवारी पहिल्यै स्पष्ट पार्नु व्यावहारिक सावधानी हुनेछ।