नर्वे सरकारले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाउन प्रस्ताव गरेको १६ वर्षे उमेरसीमा TikTok र Snapchat जस्ता सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नहुने भएको छ। सामाजिक सञ्जालजस्तो अन्तरक्रिया हुने र बालबालिकाका लागि हानिकारक विशेषता भएका Roblox जस्ता अनलाइन गेम पनि प्रस्तावित कानुनको दायरामा पर्न सक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले अक्टोबर १९ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ जानकारीअनुसार, कुन डिजिटल प्लेटफर्ममा उमेरसीमा लगाउने भन्ने निर्णय गर्दा त्यसले बालबालिकालाई पुर्याउन सक्ने हानिलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। प्लेटफर्मको बनावट, विशेषता वा सामग्रीले बालबालिकाको भावनात्मक, मानसिक वा स्वास्थ्यसम्बन्धी विकास तथा सुरक्षामा जोखिम पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने मूल्याङ्कन गरिनेछ। Roblox अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्म भए पनि प्रयोगकर्ताले एकअर्कासँग सम्पर्क र अन्तरक्रिया गर्न सक्ने सामाजिक विशेषता भएकाले यसलाई पनि उमेरसीमाको दायरामा राख्न सकिने भएको हो।
अनलाइन गेमलाई दिइने सामान्य छुट हटाइँदै
यसअघि सार्वजनिक परामर्शमा पठाइएको प्रस्तावमा अनलाइन गेम र सन्देश सेवालाई उमेरसीमाबाट सामान्य छुट दिने व्यवस्था राखिएको थियो। हानिकारक नमानिने गेम तथा विद्यालयसँग सम्पर्क गर्न प्रयोग हुने सन्देश एप अनावश्यक रूपमा कानुनको दायरामा नपरून् भनेर यस्तो छुट प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर सरकारले अब कानुनमा 'हानिको जोखिम'लाई मुख्य सर्तका रूपमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि सबै अनलाइन गेम र सन्देश सेवालाई छुट्टै सामान्य छुट दिन आवश्यक नपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ।
सुरक्षित सेवाहरू कानुनबाहिर रहन सक्नेछन्, तर सामाजिक सञ्जालजस्तो काम गर्ने र बालबालिकालाई हानि पुर्याउन सक्ने गेम तथा सन्देश सेवाहरू यसमा समेटिनेछन्।
यसको अर्थ १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सबै अनलाइन गेम खेल्न नपाउने भन्ने होइन। सरकारले उमेरसीमालाई बालबालिकाका लागि हानिकारक मानिने विशेषता वा सामग्री भएका प्लेटफर्ममा मात्र केन्द्रित गर्न खोजेको हो।
कस्ता जोखिमको मूल्याङ्कन गरिनेछ?
बालबालिका हानिकारक सामग्रीको सम्पर्कमा आउन सक्ने अवस्था, अत्यधिक प्रयोग वा लततर्फ लैजाने विशेषता, गैरकानुनी विज्ञापन तथा अपरिचित व्यक्तिबाट आउने अनावश्यक सम्पर्कजस्ता जोखिमहरू हेरिने सरकारले जनाएको छ।
कुन प्लेटफर्म हानिकारक मानिने भन्ने मूल्याङ्कन उपलब्ध ज्ञान र प्रविधिको विकासअनुसार अद्यावधिक गरिनेछ।
सरकारका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्लेटफर्मबाट हानिकारक सामग्री र बालबालिकालाई अत्यधिक प्रयोगतर्फ लैजाने विशेषता हटाउन प्रोत्साहन गर्नेछ। कुनै सेवा भविष्यमा सुरक्षित बनाइएमा त्यो कानुनको दायरामा पर्ने वा नपर्ने मूल्याङ्कन पनि परिवर्तन हुन सक्नेछ।
उमेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको
प्रस्तावित कानुन लागू भएपछि सम्बन्धित प्रविधि कम्पनीले प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्न भरपर्दो प्रणाली तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो समाधान व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्ने र युरोपेली गोपनीयता नियम (GDPR) का सर्त पूरा गर्ने हुनुपर्ने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले यो विधेयक सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा Stortinget अर्थात् नर्वेजियन संसदमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संसदबाट पारित भएपछि कानुन लागू हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।