नर्वे सरकारले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा राष्ट्रिय उमेरसीमा लागू गर्ने योजनालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। बालबालिकालाई डिजिटल जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यस प्रस्तावलाई युरोपेली निकायहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि सरकार उत्साहित देखिएको छ। सरकारले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा नयाँ सामाजिक सञ्जाल कानून नर्वेको संसदमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कुनै पनि बच्चाले १६ वर्ष पुग्ने वर्षको जनवरी १ तारिखदेखि मात्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसको अर्थ, यदि कुनै बच्चा वर्षको अन्त्यतिर १६ वर्ष पुग्दैछ भने पनि उसले सोही वर्षको सुरुदेखि नै सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउनेछ। व्यावहारिक रूपमा हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पाउने बेला कतिपय बालबालिका १५ वर्षकै हुनेछन्। एउटै विद्यालय तह वा एउटै वर्ष जन्मिएका बालबालिकाबीच साथीहरूको समूहमा विभेद नहोस् भन्नका लागि उमेरसीमालाई प्रत्येक बच्चाको जन्मदिनसँग नभई जन्मवर्षसँग जोडिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारका अनुसार बालबालिकाको दैनिक जीवन, खेलकुद र मित्रतालाई एल्गोरिदम तथा स्क्रिनले नियन्त्रण नगरून् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो कदम चालिएको हो। बालबालिकाले हानिकारक सामग्री, अनुचित सम्पर्क र व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोगको सामना गर्न नपरोस् भन्ने चिन्ताबीच यो प्रस्ताव ल्याइएको हो। सरकारले बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाको जिम्मेवारी अभिभावकले मात्र एक्लै उठाउन नसक्ने भन्दै यसमा समाज र प्रविधि कम्पनीहरूले पनि उत्तिकै दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
उमेरसीमा पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी भने बालबालिका वा उनीहरूका अभिभावकको काँधमा मात्र हुने छैन। प्रस्तावित कानूनअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्रविधि कम्पनीहरूले नै आफ्ना प्रयोगकर्ता तोकिएको उमेरसीमाभन्दा माथि वा तल रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित राख्न कम्पनीहरूले वास्तविक पहिचान वा उमेर थाहा पाउनु पर्नेछैन। यसका लागि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षमार्फत उमेर पुगे वा नपुगेको मात्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यस कानूनले सबै प्रकारका डिजिटल सेवाहरूलाई भने बन्द गर्ने छैन। सार्वजनिक परामर्शमा पठाइएको प्रस्तावअनुसार डिजिटल सन्देश सेवा (म्यासेजिङ), शिक्षा वा मनोरञ्जनका बन्द समूह, अनलाइन खेल तथा किनबेच र रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापनका लागि प्रयोग हुने सेवाहरूलाई यस नियमबाट छुट दिइनेछ। कुन-कुन सेवा पूर्ण रूपमा समेटिने भन्ने कुरा संसदमा प्रस्तुत हुने अन्तिम विधेयकबाट मात्र निश्चित हुनेछ।
नर्वेको यस कदमले युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (EEA) सम्बन्धी परामर्शमा युरोपेली आयोग र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघको निगरानी निकाय (ESA) बाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। यी निकायहरूले प्रस्तावित उमेरसीमा 'डिजिटल सर्भिसेस एक्ट' (DSA) सँग नबाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई कानूनअनुकूल बनाउन केही सामान्य सुझाव मात्र दिएका छन्।
हाललाई भने यो व्यवस्था लागू भइसकेको कानून होइन। यो अझै विधायी प्रक्रियामै रहेको छ र संसदले प्रस्ताव पारित नगरेसम्म नयाँ उमेरसीमा लागू हुने छैन। तसर्थ, अभिभावक र बालबालिकाले अहिले नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने कुनै बाध्यकारी आदेश जारी भएको छैन।