विशेष स्वास्थ्य तथा शैक्षिक आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न ओस्लोले गर्ने खर्च पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेको छ। ओस्लोको नगर सरकारले विद्यार्थीको निदानका आधारमा आर्थिक सहायता दिने अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी, प्रत्येक विद्यार्थीलाई वास्तवमा कति सहयोग आवश्यक छ भन्ने आधारमा रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
सन् २०१० मा ओस्लोका विद्यालयहरूले गम्भीर तथा जटिल स्वास्थ्य चुनौती भएका विद्यार्थीका लागि १ करोड ३५ लाख क्रोनर खर्च गरेका थिए। सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर ३९ करोड ५० लाख क्रोनर पुगेको छ। यही अवधिमा विशेष आर्थिक सहायता पाउने विद्यार्थीको संख्या ७९ बाट बढेर ६७६ पुगेको छ
ओस्लोकी शिक्षा विभाग प्रमुख युलिए रेमेन मित्गार्देन (Julie Remen Midtgarden) का अनुसार विद्यालयमा विशेष तथा जटिल सहायता आवश्यक पर्ने विद्यार्थीको संख्या लगातार बढिरहेको छ। विद्यार्थीलाई सामान्य विद्यालयमै समावेश गरेर आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य सही भए पनि, त्यसअनुसार विद्यालयलाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत नदिइएको उनको भनाइ छ ।
विशेष विद्यार्थी सहायता अर्थात् særskilt elevpris पाउनेमध्ये सबैभन्दा ठूलो वृद्धि अटिज्म निदान भएका विद्यार्थीमा देखिएको छ। सन् २०१० मा अटिज्मका आधारमा अतिरिक्त आर्थिक सहायता पाउने विद्यार्थी २१ जना थिए भने सन् २०२५ मा यो संख्या बढेर ५५४ पुगेको छ। सोही अवधिमा बहुअपाङ्गता भएका विद्यार्थीको संख्या ६ बाट २० र बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको संख्या ५२ बाट १०२ पुगेको छ ।
खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण यातायात वा विशेष उपकरण नभई थप कर्मचारीको आवश्यकता रहेको मित्गार्देनले बताएकी छन्।
यो समस्या ओस्लोमा मात्र सीमित छैन। अन्य कोमुनेले पनि विशेष स्वास्थ्य तथा शैक्षिक आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि खर्च तीव्र रूपमा बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। धेरै ठाउँमा विद्यार्थीको कुल संख्या घटिरहे पनि प्रत्येक विद्यार्थीमा लाग्ने औसत खर्च भने बढेको छ ।
ओस्लोमा अहिले लागू भएको वित्तीय व्यवस्थाले मुख्यतः तीन निश्चित निदान भएका विद्यार्थीका लागि विद्यालयलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउँछ। यसकारण समान स्तरको सहयोग आवश्यक पर्ने दुई विद्यार्थीमध्ये निदानको औपचारिक वर्गीकरणका आधारमा एक जनाका लागि विद्यालयले रकम पाउने तर अर्कोका लागि नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।
ओस्लोको नगर सरकारले निदानमा आधारित व्यवस्था हटाएर आवश्यकतामा आधारित मोडल लागू गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। नयाँ व्यवस्थामा विद्यार्थीको निदान मात्र नभई, उसलाई विद्यालयमा कस्तो र कति जनशक्ति, विशेष शिक्षा तथा अन्य सहयोग आवश्यक छ भन्ने मूल्याङ्कन गरिनेछ। नगर सरकारले विशेष व्यवस्था भएका थप विद्यालय स्थान पनि विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।
मित्गार्देनका अनुसार नर्वेले सबै विद्यार्थीलाई सामान्य विद्यालयमा समावेश गर्ने र आवश्यक सेवा पाउने कानुनी अधिकार विस्तार गरेको छ। तर ती अधिकार पूरा गर्न आवश्यक रकम राज्यबाट कोमुनेमा सोही अनुपातमा नआएको उनको आरोप छ। यसले विद्यालयको नियमित बजेटमाथि दबाब बढाएको उनले बताएकी छन् ।
सरकारका तर्फबाट राज्य सचिव एलेन र्योनिङ आर्नेसेन (Ellen Rønning Arnesen) ले धेरै कोमुनेमा यस्तै खर्च वृद्धि देखिएको स्वीकार गरेकी छन्। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका धेरै बालबालिका पहिलेभन्दा राम्रो उपचार र प्रारम्भिक सहयोगका कारण विद्यालय उमेरसम्म पुग्नु तथा उनीहरूलाई आवश्यक सेवा पहिल्यै पहिचान हुनु सम्भावित कारणमध्ये रहेको उनको भनाइ छ। तर यो वृद्धिको एउटै स्पष्ट कारण तोक्न नसकिने उनले बताएकी छन्।
सरकारको धारणा भने कोमुनेले पाउने समग्र आर्थिक बजेट र विद्यमान अनुदान व्यवस्थाबाट यस्ता अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने छ। सहायता अत्यधिक आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि रहेको सरकारी योजना अझ प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको पनि सरकारले जनाएको छ ।
कोमुने को आर्थिक संकटको दोष अपाङ्गता र अटिज्म भएका बालबालिकालाई दिनु हुँदैन भन्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। Norges Handikapforbund की अध्यक्ष तोभे लिन्नेआ ब्रान्विक (Tove Linnea Brandvik) ले बालबालिकाको अधिकार कटौती गर्ने भन्दा पनि सबैलाई समेट्ने विद्यालय प्रणाली कसरी चलाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन्।
Autismeforeningen i Norge की अध्यक्ष रुत ग्राभदाल (Ruth Gravdal) का अनुसार, बालबालिकालाई समयमै सहयोग गर्नु खर्च मात्र नभएर समाजको भविष्यप्रतिको लगानी हो। विद्यालय प्रणाली आफैंमा जटिल हुनु नै मुख्य समस्या हो।