ओस्लोमा भविष्यमा एउटै सहरभित्र पनि आवासीय पार्किङ (beboerparkering) का लागि तिर्नुपर्ने शुल्क आफू बस्ने क्षेत्रअनुसार फरक हुन सक्ने भएको छ।

ओस्लोको नगर सरकारले चलिरहेको जिल्ला सुधार (bydelsreformen) अन्तर्गत केही अधिकार नयाँ बन्ने जिल्लाहरूलाई दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस प्रस्तावअनुसार स्थानीय जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रमा आवासीय पार्किङको शुल्क कति राख्ने भन्नेमा बढी अधिकार पाउनेछन्।

अहिले स्थानीय जिल्ला समिति (bydelsutvalg) ले कुन क्षेत्रमा आवासीय पार्किङ लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ, तर पार्किङको दर भने ओस्लो नगर परिषद् (bystyret) ले तोक्छ। नयाँ प्रस्ताव अघि बढेमा शुल्क निर्धारणमा स्थानीय जिल्लाको भूमिका बढ्नेछ र एउटा क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले तिर्ने रकम अर्को क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिको भन्दा फरक हुन सक्नेछ।

यी परिवर्तनहरू अहिले नै लागू भइसकेका नियम होइनन्। यो प्रस्तावलाई ओस्लो नगर परिषद् (bystyret) ले अझै विचार गर्न बाँकी नै छ।

यसका साथै, ओस्लोमा भइरहेको जिल्ला सुधारपछि अहिलेको संरचनालाई परिवर्तन गरी २०२८ बाट आठ नयाँ जिल्ला (bydel) बनाइँदैछ। नयाँ संरचना १ जनवरी २०२८ बाट लागू हुने तय भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्ओस्लोका १५ प्रशासनिक क्षेत्र अब आठवटामा झर्दै: तपाईंको बसोबास कुन नयाँ 'बिदेल'मा पर्छ?

सुधारको उद्देश्य स्थानीय बासिन्दाका लागि सेवा थप सहज र समान बनाउने, स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने र स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बनाउने रहेको ओस्लो नगरपालिका (Oslo kommune) ले जनाएको छ।

परिवर्तन पार्किङमा मात्र सीमित छैन। नगर सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा परेका उजुरी (klagesaker i byggesaker) पनि स्थानीय जिल्लाले हेर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अहिले यस्ता उजुरी नगर स्तरको सहरी विकास समिति (byutviklingsutvalget) ले हेर्ने गरेको छ। तर अधिकार स्थानीय जिल्लामा सार्दा सबै क्षेत्रमा समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न पर्याप्त दक्षता र क्षमता आवश्यक हुने चिन्ता पनि उठेको छ।

प्रस्तावअनुसार नयाँ आठ जिल्लालाई स्थानीय सांस्कृतिक, खेलकुद र स्वयंसेवी गतिविधिका लागि आर्थिक सहयोग बाँड्ने थप अधिकार पनि दिने योजना छ।

यसमा ब्यान्ड, गायक समूह, अर्केस्ट्रा, कला तथा स्थानीय स्वयंसेवी केन्द्रजस्ता गतिविधि समावेश हुनेछन्। ओस्लो नगरपालिकाका अनुसार समग्र जिल्ला सुधारको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बनाउनु र नागरिकलाई आफ्नो स्थानीय क्षेत्रका विषयमा बढी प्रभाव पार्न सक्ने बनाउनु हो।