स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो चुनौती सामना गर्न सरकारद्वारा गठित एक विशेषज्ञ समितिले साना कोमुनेहरू गाभ्नेदेखि लिएर लेगेभाक्त (legevakt) को जिम्मेवारी राज्यलाई दिनेसम्मका दूरगामी सुधारका प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। स्वास्थ्य सुधार समिति (Helsereformutvalget) ले सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई पछिल्लो २५ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो सम्भावित स्वास्थ्य सुधारका रूपमा हेरिएको छ। नर्वेमा अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने हालको स्वास्थ्य संस्था मोडेल (foretaksmodellen) सन् २००२ मा लागू भएको थियो।
ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीको संख्या बढ्दै जाँदा भविष्यमा स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव हुने निश्चितप्रायः छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै समितिले अस्पतालको क्षमता मात्र बढाएर नपुग्ने भन्दै बिरामीलाई उनीहरू बस्ने ठाउँनजिकै उपचार र हेरचाह उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवाको संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
साना कोमुने गाभ्न सिफारिस
समितिका अध्यक्ष गुन्नार बोभिम (Gunnar Bovim) का अनुसार हालका कतिपय साना कोमुनेहरू पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्न र बिरामीको चापमा आउने उतारचढाव सम्हाल्न अत्यन्त साना छन्। त्यसैले समितिले साना कोमुनेहरूलाई ठूलो बनाउन स्पष्ट सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, यसका लागि अनिवार्य रूपमा कोमुनेहरू गाभ्ने वा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि मात्रै छुट्टै बाध्यकारी अन्तरकोमुने सहकार्य बनाउने भन्ने विषय राजनीतिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।
नजिकैको स्वास्थ्य सेवा र फास्टलेगे
प्रतिवेदनले मानिस बस्ने ठाउँनजिकै एकीकृत स्वास्थ्य सेवा (nærhelsetjeneste) स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत अस्पताल र कोमुनेले छुट्टाछुट्टै काम गर्नुको साटो बिरामीलाई केन्द्रमा राखेर अनिवार्य रूपमा संयुक्त सेवा दिनुपर्नेछ। यसबाट बारम्बार अस्पताल धाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीहरू विशेष लाभान्वित हुने अपेक्षा छ।
यसैगरी, जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका र नियमित निगरानी आवश्यक पर्ने बिरामीका लागि कोमुनेमै नयाँ फास्टलेगे (fastlege) नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सबैभन्दा बिरामी व्यक्तिका लागि चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले संयुक्त रूपमा हेरचाह गर्ने टोलीमा आधारित सेवा (teambasert fastlegetjeneste) पनि प्रस्तावमा समावेश छ।
लेगेभाक्त (legevakt) अब राज्यको जिम्मामा ?
हाल कोमुनेहरूले सञ्चालन गर्दै आएको लेगेभाक्तको जिम्मेवारी राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ। यसले देशभर सेवाको गुणस्तर र उपलब्धतामा रहेको असमानता कम गर्न मद्दत पुग्ने समितिको विश्वास छ।
अस्पताल व्यवस्थापनमा दुई विकल्प सन्
२००२ मा लागू गरिएको हालको अस्पताल व्यवस्थापन मोडल (foretaksmodellen) परिवर्तन गर्न समितिले दुईवटा विकल्प दिएको छ। पहिलो विकल्पमा अस्पतालहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीधै राज्य (स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय) ले लिने प्रस्ताव छ।
दोस्रो विकल्पमा हालका चारवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्था कायम राख्दै स्थानीय अस्पतालका छुट्टाछुट्टै बोर्डहरू भने खारेज गरिनेछ। साथै, हाल रहेका २० वटा स्वास्थ्य संस्था (helseforetak) लाई घटाएर १० देखि १५ को बीचमा झार्न सिफारिस गरिएको छ।
यसबाहेक, नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवासँग सम्पर्क गर्न र उपचारको अवस्था बुझ्न सजिलो होस् भनेर एउटै राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य प्रवेशद्वार स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सन् २०४० सम्म ४२ हजार कर्मचारी अभाव हुने प्रक्षेपण
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (SSB) का अनुसार सन् २०४० सम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ४२ हजार पूर्णकालीन कर्मचारी बराबरको जनशक्ति अभाव हुने प्रक्षेपण छ। विशेषगरी नर्स र स्वास्थ्य सहयोगी (helsefagarbeider) को अभाव सबैभन्दा धेरै खट्किनेछ। सन् २०३० पछि ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढ्ने र दीर्घरोगीहरू पनि लामो समय बाँच्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवाको माग अकासिनेछ। तर, सोही अनुपातमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या र स्वास्थ्यकर्मी नबढ्ने हुँदा मुख्य चुनौती अस्पतालभन्दा पनि कोमुनेस्तरमा (जस्तैः फास्टलेगे, लेगेभाक्त, नर्सिङ होम, र होमकेयर) बढी देखिने समितिको निष्कर्ष छ।
प्रस्तावको विरोध पनि सुरु
प्रस्तावहरू सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री यान क्रिस्टियन भेस्ट्रे (Jan Christian Vestre) ले बिरामीलाई विभिन्न निकायबीच यताउता पठाउने र स्थानीय तहमा क्षमता नपुग्ने हालको समस्या जसरी पनि समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर सेन्टरपार्टी (Senterpartiet) की उपनेता शर्स्ती तोप्पे (Kjersti Toppe) ले भने समितिको प्रतिवेदनप्रति निराशा व्यक्त गरेकी छन्। कोमुनेहरू गाभ्दैमा समस्या समाधान नहुने र नयाँ संरचना थप्दा प्रशासनिक बोझ झनै बढ्ने उनको तर्क छ।
अब के हुन्छ ?
यी प्रस्तावहरू तत्काल लागू हुने निर्णय भने होइनन्। सरकारले अस्पतालको व्यवस्थापन, साना कोमुनेको भविष्य, र नयाँ स्वास्थ्य सेवाको वित्तीय व्यवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गर्नेछ। त्यसपछिको राजनीतिक छलफल र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र आवश्यक सुधारहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्।