नर्वेका प्रधानमन्त्री योनास गार स्त्योरे र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जान्दर स्तुब ले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सँग गरेको ९० मिनेट लामो टेलिफोन वार्ताले नर्वेसहित युरोपका विभिन्न देशमा बहस निम्त्याएको छ। वार्ता युक्रेनसँग समन्वय गरेर गरिएको भनिए पनि डेनमार्क र स्विडेनका नेताहरूले यस्तो पहलले युरोपको साझा धारणा कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री स्त्योरे र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति स्तुबले मंगलबार २७ अक्टोबरमा हेलसिन्कीबाट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका हुन्। सुरुमा करिब २० मिनेटका लागि समय छुट्याइएको वार्ता अन्ततः डेढ घण्टासम्म चलेको थियो।
स्त्योरेका अनुसार कुराकानी औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेन। युद्ध, सम्भावित वार्ता र युरोपको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा खुलेर छलफल भएको थियो। तर नर्वे र फिनल्यान्डका नेताले पुटिनसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे कूटनीतिक र राजनीतिक विवाद पनि सुरु भएको छ।
युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासबारे छलफल
नर्वेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्त्योरे र स्तुबले पुटिनसँगको वार्ता आफैंले सुरु गरेका हुन्। उनीहरूको उद्देश्य रुसले युक्रेनमाथि जारी राखेको आक्रमण, युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रयास र युरोपमा शान्ति तथा स्थिरताबारे प्रत्यक्ष सन्देश दिनु थियो।
नर्वे र फिनल्यान्ड दुवै रुससँग सीमा जोडिएका देश हुन्। दुवैले युक्रेनलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएका छन्। वार्तामा युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने, तनाव कम गर्ने कदम चालिनुपर्ने र अवरुद्ध वार्ता फेरि सुरु गरिनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
यो कुराकानी युक्रेन, रुस र अमेरिकाका प्रतिनिधिबीच नोभेम्बरमा अबुधाबीमा हुने भनिएको वार्ताको तयारीसँग पनि सम्बन्धित रहेको स्त्योरेले बताएका छन्। आफ्नो देश र युरोपको सुरक्षामा युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले रुससँग संवादको माध्यम कायम राख्नु आवश्यक रहेको नर्वे र फिनल्यान्डको तर्क छ।
युक्रेनसँग पहिले नै सल्लाह गरिएको दाबी
स्त्योरे र स्तुबले पुटिनसँग कुरा गर्नुअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग परामर्श गरिएको नर्वेले जनाएको छ। वार्तापछि पनि युक्रेनी नेतृत्वलाई कुराकानीको जानकारी दिइएको थियो।
युक्रेनका विदेशमन्त्री आन्द्रिय सिबिहा (Andrij Sybiha) ले पनि कुराकानी युक्रेनसँग पहिले नै समन्वय गरिएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार जेलेन्स्कीले पुटिन समक्ष पुर्याउन चाहेका विचार र सन्देश वार्ताअघि स्त्योरे र स्तुबलाई दिएका थिए। [nrk.no]
रुसले युक्रेनको भौतिक संरचनामाथि गरिरहेको आक्रमण कम गर्नुपर्ने सन्देश पनि पुटिन समक्ष राखिएको युक्रेनी पक्षले जनाएको छ। वार्तापछि पुटिन, स्त्योरे र स्तुब सम्पर्कमा रहिरहन सहमत भएको विवरण रुसी समाचार संस्था तासले सार्वजनिक गरेको छ।
डेनमार्कको कडा आलोचना
युक्रेनसँग समन्वय गरिएको भनिए पनि डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेत्ते फ्रेडरिक्सन (Mette Frederiksen) ले नर्वे र फिनल्यान्डको पहलप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनको भनाइमा यस्तो संवेदनशील विषयमा केही देशले छुट्टाछुट्टै पहल गर्नुको सट्टा युरोपेली देशहरू एउटै रणनीतिमा उभिनुपर्छ।
फ्रेडरिक्सनले यो कदम अन्य युरोपेली देशसँग समन्वय नगरिएको दाबी गर्दै नर्वे र फिनल्यान्डको ‘आफ्नै पहल’ प्रति आफू निकै सशंकित रहेको बताइन्। यसरी अलग-अलग संवाद गर्दा युरोप एकताबद्ध नभएको सन्देश जान सक्ने उनको चिन्ता छ।
स्विडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्तेर्सन (Ulf Kristersson) ले पनि युरोपको साझा आवाज विभाजित देखिने जोखिम भएका वार्ताबारे सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नर्वेका राजनीतिक दलले पनि मागे स्पष्टीकरण
नर्वेमा पनि पुटिनसँगको वार्तालाई लिएर राजनीतिक प्रतिक्रिया आएको छ। Frp की नेता सिल्भी लिस्थौग (Sylvi Listhaug) ले वार्ता हुने जानकारी आफूले पहिले नै पाएको तर अन्य युरोपेली देशसँग पर्याप्त समन्वय नभएको देखेर आश्चर्य लागेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार आफूलाई वार्ता युरोपेली साझेदारहरूसँग सहमतिमै हुन लागेको भन्ने लागेको थियो। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीबाट कडा प्रतिक्रिया आएपछि स्त्योरे र स्तुबले पहललाई अझ राम्रोसँग स्थापित र समन्वय गर्नुपर्ने थियो कि भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताएकी छन्।
Venstre की नेता गुरी मेल्बी (Guri Melby) ले पनि नर्वे र फिनल्यान्डको पहल अन्य युरोपेली देशसँग कति समन्वय गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट पार्न स्त्योरेसँग माग गरेकी छन्। युरोप विभाजित देखिएमा त्यसबाट पुटिनलाई नै फाइदा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
तर सबै दलले वार्ताको विरोध गरेका छैनन्। KrF का नेता दाग्-इङ्गे उल्स्तेइन (Dag-Inge Ulstein) ले नर्वे र फिनल्यान्ड रुसका छिमेकी देश भएकाले उनीहरूका नेताले रुसी नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्त्योरेको पहललाई पूर्ण समर्थन दिएका छन्।
स्त्योरेले भने: सबै सहयोगीलाई पहिले नै जानकारी थियो
स्त्योरेले नर्वे र फिनल्यान्डले कुनै परामर्श नगरी एक्लै पहल गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार वार्ताअघि साझेदार तथा सहयोगी राष्ट्रसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको थियो। उनीहरूलाई वार्ताबारे पहिले नै जानकारी दिइएको र पछि कुराकानीको विस्तृत विवरण पनि उपलब्ध गराइएको उनले बताएका छन्।
उनले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई समेत पहिले नै परामर्शमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। युक्रेनले यस्तो संवाद गर्न आग्रह गरेको र वार्तापछि धन्यवाद दिएको पनि स्त्योरेको भनाइ छ।
यस्ता वार्ताको तयारी धेरै दिनअघि सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न सम्भव नहुने उनको तर्क छ। संवेदनशील कूटनीतिक कुराकानी सफल बनाउन केही गोपनीयता आवश्यक पर्ने स्त्योरेले बताएका छन्।
“रुससँग कुरा गर्ने माध्यम अमेरिकासँग मात्र सीमित हुनु हुँदैन”
स्त्योरेले रुससँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने माध्यम अमेरिकासँग मात्रै सीमित हुनु उचित नहुने बताएका छन्। अमेरिकी प्रशासन र उसका प्रतिनिधिले मस्कोसँग सम्पर्क राख्नु महत्वपूर्ण भए पनि युरोपेली देशहरूले समेत आफ्नै संवादको बाटो कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार रुससँग कुरा गर्दैमा युक्रेनको समर्थन कमजोर पारिएको वा नर्वेको आधारभूत अडान परिवर्तन भएको अर्थ लाग्दैन। बरु युद्ध अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष सन्देश पुर्याउन र सम्भावित समाधान खोज्न संवाद आवश्यक हुने उनले बताएका छन्।
नर्वे र फिनल्यान्डले वार्तामा सम्पूर्ण युरोपका तर्फबाट बोलेको दाबी गरेका छैनन्। उनीहरू आफ्ना देशका नेताका रूपमा सहभागी भएको र रुसका छिमेकी देशका हैसियतले क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरतामा प्रत्यक्ष चासो रहेको नर्वे सरकारको भनाइ छ।
पुटिनसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नु उचित थियो कि युरोपेली देशहरूले अझ कडा सामूहिक दूरी कायम राख्नुपर्थ्यो भन्ने बहस भने तत्काल टुंगिने देखिँदैन। अहिलेको विवाद वार्ताको विषयवस्तुभन्दा पनि युरोपका देशहरूबीच यस्तो पहल कसरी समन्वय गरिनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।