नर्वे सरकारले नर्वेजियन नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक बसोबास अवधिसम्बन्धी नियमहरू परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएमा अधिकांश आवेदकले नागरिकताका लागि आवेदन दिनुअघि नर्वेमा लगातार आठ वर्ष बसेको हुनुपर्नेछ।
वर्तमान मुख्य नियमअनुसार, पछिल्ला ११ वर्षमध्ये कुल ८ वर्ष नर्वेमा बसेको खण्डमा नागरिकताका लागि आवश्यक बसोबास सर्त पूरा हुन्छ। तर सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्दै आवेदन दिनुअघिका लगातार आठ वर्ष नर्वेमा बस्नुपर्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
श्रम तथा समावेशीकरण मन्त्रालय (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) ले यो प्रस्ताव सार्वजनिक परामर्श (Høring) का लागि पठाएको छ।
यस प्रस्तावमा समेटिएका मुख्य परिवर्तनहरू यस प्रकार छन्:
नर्वेजियन नागरिकसँग विवाहित व्यक्तिका लागि
हाल नर्वेजियन नागरिकसँग विवाह, दर्ता गरिएको पार्टनरसिप (Registrert partner) वा सँगै बस्ने (Samboer) व्यक्तिले पछिल्ला १० वर्षमध्ये कम्तीमा ५ वर्ष नर्वेमा बसेको हुनुपर्छ। साथै, नर्वेमा बसेको अवधि र विवाह वा सँगै बसेको अवधि जोड्दा ७ वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार यो गणना प्रणाली हटाएर सम्बन्धित व्यक्ति लगातार ६ वर्ष नर्वेमा बसेको हुनुपर्नेछ। साथै, आवेदन दिनुअघिका पछिल्ला दुई वर्ष नर्वेजियन नागरिकसँग विवाह भएको वा लिभ-इन पार्टनर (Samboer) को रूपमा सम्बन्ध कायम रहेको र दुवै जना एउटै घरमा बसेको प्रमाणित हुनुपर्नेछ। अर्थात्, विवाह हुँदैमा मात्र नागरिकता पाइने छैन, आवश्यक बसोबास अवधि पुगेको र पछिल्लो दुई वर्ष सम्बन्ध कायम रहेर सँगै बसेको हुनुपर्नेछ।
EEA वा EFTA देशका नागरिकलाई कस्तो प्रभाव पर्छ?
युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (EEA) वा EFTA देशका नागरिक र तिनका परिवारले सामान्यतया नर्वेमा बस्न छुट्टै अनुमति लिँदैनन्। उनीहरूको बसोबास अधिकार EEA नियमअन्तर्गतको Oppholdsrett मा आधारित हुन्छ। हाल यस्तो नियमअन्तर्गत आवेदन दिने व्यक्तिले नागरिकताको निर्णय हुनुअघि ३ वर्षसम्म वैध बसोबास अधिकार भएको सर्त पूरा गर्नुपर्छ।
सरकारले अब यो छुट्टै ३ वर्षे व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसको सट्टा यो समूहले पनि सामान्य नियमअनुसार नै लगातार ८ वर्ष नर्वेमा वैध रूपमा बसेको हुनुपर्नेछ। यद्यपि, उनीहरूले स्थायी बसोबास अनुमति लिनुपर्नेछैन र सरकारले उनीहरूका लागि स्थायी बसोबास अधिकार (Varig oppholdsrett) अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छैन।
EEA/EFTA नागरिकले आफ्नो बसोबास गणना गराउन कुनै पनि क्यालेन्डर वर्षमा कम्तीमा ६ महिना वैध रूपमा नर्वेमा बसेको हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनदर्ता (Folkeregisteret) मा दर्ता नभएकाहरूले पनि आम्दानी वा अन्य कागजातमार्फत आफ्नो वास्तविक बसोबास प्रमाणित गरेमा त्यो अवधि गणना गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पर्याप्त आम्दानी भएका व्यक्तिहरूका लागि
हाल निश्चित सीमाभन्दा बढी आम्दानी भएका आवेदकले पछिल्ला १० वर्षमध्ये ६ वर्ष नर्वेमा बसेको खण्डमा बसोबासको सर्त पूरा गर्न सक्छन्। यो आम्दानीको सीमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको औसत आधार रकम (Grunnbeløpet) को तीन गुणासँग जोडिएको छ। सरकारले यो विशेष व्यवस्थालाई कायम राख्ने तर पछिल्ला १० वर्षमध्ये ६ वर्ष भन्ने नियम हटाएर आवेदनअघि लगातार ६ वर्ष नर्वेमा बसेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बाल्यकालमै नर्वे आएकाहरूका लागि
१८ वर्ष पूरा हुनुअघि नै नर्वे आएका व्यक्तिहरूका लागि बसोबासको सर्तलाई संशोधन गरी लगातार ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यो समूहका लागि पछिल्ला ७ वर्षमध्ये ५ वर्ष नर्वेमा बसेको हुनुपर्ने नियम छ।
राज्यविहीन व्यक्तिका लागि नियम कडा बनाइँदै
कुनै पनि देशको नागरिकता नभएका (राज्यविहीन) व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक बसोबास अवधि हालको ३ वर्षबाट बढाएर ७ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव छ। यसपछि राज्यविहीन व्यक्ति र शरणार्थी (Flyktning) दुवैका लागि समान ७ वर्षको बसोबास अवधि लागू हुनेछ। तर, नर्वेमै जन्मिएका वा १८ वर्ष नपुग्दै आएका राज्यविहीन व्यक्तिहरूका लागि भने ५ वर्षको बसोबास अवधि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, १८ देखि ६७ वर्ष उमेर समूहका राज्यविहीन आवेदकका लागि नर्वेजियन भाषाको मौखिक परीक्षाको स्तर A2 बाट बढाएर B1 बनाउने प्रस्ताव पनि छ।
नर्डिक (Nordic) देशका नागरिकका लागि
अन्य नर्डिक देशका नागरिकहरूका लागि विशेष छुट कायम राख्दै लगातार २ वर्ष नर्वेमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशमा लामो समय बस्दा 'लगातार बसोबास' अवधि टुट्ने
नयाँ प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र कडा पक्ष 'लगातार बसोबास' को सर्त हो। यदि कुनै क्यालेन्डर वर्षमा नर्वेबाहिर बसेको कुल अवधि ६ महिनाभन्दा बढी भएमा, त्यो वर्ष नर्वेमा बसेको वर्षका रूपमा गणना हुनेछैन।
त्यस्तो अवस्थामा नागरिकताका लागि आवश्यक लगातार बसोबास अवधि टुट्नेछ र फेरि शून्यबाट सुरु हुन सक्नेछ। छोटो विदेश यात्रा भने सामान्यतया सम्भव नै रहनेछ। यसले नियमलाई सरल बनाउने र नागरिकताका आवेदनहरू डिजिटल प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा जाँच गर्न सजिलो बनाउने सरकारको उद्देश्य छ।
स्वालबार्ड (Svalbard) को बसोबास गणना नहुने
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन स्वालबार्डमा लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा स्वालबार्डमा बसेको अवधि नर्वेजियन नागरिकताका लागि गणना गरिनेछैन।
अहिले आवेदन दिनेलाई हाल लागू नियम नै मान्य रहने
यी सबै परिवर्तनहरू हाल प्रस्ताव (Høring) मात्र हुन् र लागू भइसकेका छैनन्। सार्वजनिक परामर्श सकिएपछि सरकारले प्राप्त राय-सुझावहरूको समीक्षा गर्नेछ र आवश्यक परिमार्जनसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यसैले अहिले नागरिकताका लागि आवेदन गर्ने व्यक्तिहरूले हाल लागू नियम नै पालना गर्नुपर्छ। प्रस्ताव आएकै भरमा हतारमा आवेदन दिने वा अनावश्यक रूपमा पछि सार्ने निर्णय गर्नु उचित हुँदैन।
यस प्रस्तावमाथि व्यक्ति, संस्था वा संगठनले १९ अक्टोबर २०२६ सम्म डिजिटल रूपमा आफ्नो राय पठाउन सक्नेछन्। पठाइएका रायहरू सार्वजनिक हुने र सरकारको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ।