नर्वे सरकारले ७ अक्टोबरमा प्रस्तुत गरेको सन् २०२७ को बजेट प्रस्तावमा आयकर ६.४ अर्ब क्रोनरले घटाउने योजना अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री Jonas Gahr Støre ले यसलाई पछिल्लो २० वर्षकै सबैभन्दा ठूलो आयकर कटौती बताएका छन्। यसका लागि सरकारले व्यक्तिलाई दिइने कर छुट (personfradrag) बढाउने र सामाजिक सुरक्षा कर (trygdeavgift) घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
तर, कर कटौती गर्ने विषयमा भन्दा पनि यसको फाइदा कुन आम्दानी समूहलाई कति जान्छ भन्नेमा मुख्य विवाद सुरु भएको छ। बजेट पारित गर्न सरकारले सम्झौता गर्नुपर्ने दलहरू (SV, Senterpartiet, MDG र Rødt) ले यो प्रस्तावले कम आम्दानी हुनेभन्दा धेरै कमाउनेलाई बढी फाइदा दिने भन्दै परिवर्तनको माग गरेका छन्।
प्रकाशित गणनाअनुसार वार्षिक १२ लाख क्रोनरभन्दा बढी आम्दानी हुने व्यक्तिले प्रस्तावबाट औसत करिब ३,२०० क्रोनर कर कटौती पाउनेछन्। जबकि मध्यम आम्दानी हुने समूहको औसत कटौती भने करिब १,००० क्रोनर मात्र हुने बताइएको छ।
धेरै हुनेलाई नै बढी किन?
यही अन्तरलाई लिएर बजेट सहयोगी दलहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। SV की वित्तीय नीति प्रवक्ता Marthe Hammer र Rødt का Mímir Kristjánsson ले कर कटौतीको विरोध नगरे पनि वार्षिक १२ लाख क्रोनर कमाउनेले ६ लाख कमाउनेको तुलनामा धेरै ठूलो छुट पाउनु अनुचित भएको बताएका छन्।
त्यसैगरी, Senterpartiet (Sp) का वित्तीय नीति प्रवक्ता Bjørn Arild Gram ले उच्च तलब पाउने निर्देशकले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीभन्दा धेरै गुणा बढी कर छुट पाउने व्यवस्था उचित नभएको तर्क गरेका छन्। MDG ले पनि यो वितरण प्रणाली परिवर्तन गर्न बजेट वार्तामा दबाब दिने संकेत गरेको छ।
सरकारले भने समग्र बजेट हेर्न आग्रह गर्यो
आलोचनाको जवाफ दिँदै Arbeiderpartiet (Ap) की वित्तीय नीति प्रवक्ता Tuva Moflag ले कर कटौतीलाई मात्र अलग राखेर नभई समग्र बजेटको वितरण हेर्दा सरकारको प्रस्ताव सन्तुलित रहेको दाबी गरेकी छन्।
सरकारका अनुसार यो कटौतीले काम गर्न थप लाभदायक बनाउनेछ। उदाहरणका लागि, वार्षिक ७,५०,००० क्रोनर तलब हुने कर्मचारीले सरकारले सत्ता सम्हाल्दाको नियमको तुलनामा अहिले करिब ७,५०० क्रोनर कम कर तिर्नेछन्, जसमा करिब ३,५०० क्रोनर यसै बजेट प्रस्तावबाट प्राप्त हुनेछ।
अन्तिम निर्णय हुन बाँकी
अहिले सार्वजनिक भएको व्यवस्था सरकारको प्रस्ताव मात्र हो। संसदमा बजेट पारित गराउन अन्य दलहरूसँग सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी वार्तामा कर कटौतीको वितरण परिवर्तन हुन सक्छ।
SV, Sp, MDG र Rødt चारै दलले हालको स्वरूपमा परिवर्तन चाहेको स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले, बजेट वार्तापछि अन्तिम व्यवस्था फरक हुन सक्ने भएकाले कुनै व्यक्तिले अर्को वर्ष ठ्याक्कै कति कर तिर्नुपर्छ भनेर अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।