नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले गुणस्तरीय सहायता पाउने व्यवस्था बलियो बनाउन नर्वे र स्वीट्जरल्यान्डको आर्थिक सहयोगमा नयाँ संयुक्त कार्यक्रम सुरु भएको छ।
६० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धतासहित सुरु गरिएको दुई वर्षे कार्यक्रम कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० वटा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ। कार्यक्रमको औपचारिक नाम “यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रणाली सुदृढीकरण” राखिएको छ।
कार्यक्रमका लागि काठमाडौँस्थित रोयल नर्वेजियन दूतावास र स्वीस विकास नियोगले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। यसको कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा गर्नेछन्।
नीति बने पनि सेवामा पहुँच चुनौतीपूर्ण
नेपालले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र लैङ्गिक हिंसा प्रतिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणमा प्रगति गरेको भए पनि ती प्रतिबद्धतालाई सर्वसाधारणले सहजै पाउने गुणस्तरीय सेवामा रूपान्तरण गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको कार्यक्रमका साझेदारहरूले बताएका छन्।
नयाँ कार्यक्रमले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षमता सुदृढ गर्दै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी सेवाहरूलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता, चिकित्सकीय मापदण्ड र स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग गरिनेछ।
कार्यक्रमले समुदायस्तरमा जनचेतना बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनेछ। सहायता आवश्यक परेका व्यक्तिले कहाँ र कसरी सेवा खोज्ने भन्ने जानकारी पाउनुपर्नेमा साझेदार संस्थाहरूले जोड दिएका छन्।
महिला, किशोरी र सीमान्तकृत समुदायमा विशेष ध्यान
कार्यक्रम महिला, किशोरी, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य, अधिकार र सुरक्षामा केन्द्रित हुनेछ। यसको उद्देश्य स्वास्थ्य तथा संरक्षण सेवाको उपलब्धता मात्र बढाउनु नभई, सेवामा हुने विभेद कम गर्दै आवश्यक सहायता सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु पनि हो।
नेपालस्थित UNFPA का प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले नेपालमा प्रगतिशील नीति र संरचना स्थापना भए पनि मानिसले व्यवहारमा गुणस्तरीय सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ साझेदारीले नीति र वास्तविक सेवाबीच रहेको दूरी कम गर्न सहयोग गर्नेछ।
WHO नेपालकी कार्यवाहक प्रतिनिधि डा. एलिसन गोकोटानोले सरकारी नेतृत्वमा स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता सुदृढ गर्ने, चिकित्सकीय मापदण्ड परिष्कृत गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई एकीकृत तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने बताएकी छन्।
नर्वेको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता
काठमाडौँस्थित रोयल नर्वेजियन दूतावासका सहयोग प्रमुख तथा नियोग उपप्रमुख बोर्ड येल्देले महिला, किशोरी र अन्य सीमान्तकृत समूहका अधिकारमाथि विश्वका विभिन्न भागमा दबाब बढिरहेको समयमा पनि नर्वे लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
उनले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे सूचित निर्णय गर्न पाउनुपर्ने, भेदभावबिना गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने र हिंसामुक्त जीवन जिउन पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नयाँ कार्यक्रमले सरकारी स्वामित्व तथा संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेकोमा नर्वे सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालस्थित स्वीस दूतावासका कार्यवाहक नियोग प्रमुख मथियास माइयरले लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने सबैका लागि गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार स्वीट्जरल्यान्डले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई दिगो प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग जारी राख्नेछ।
एक दशकभन्दा लामो सहकार्यको निरन्तरता
नयाँ कार्यक्रम नेपालमा नर्वे र स्वीट्जरल्यान्डको एक दशकभन्दा लामो विकास सहकार्यको अनुभवमा आधारित छ। यसअघि सन् २०१६ देखि २०२६ सम्म लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार कार्यक्रम दुई चरणमा सञ्चालन भएको थियो। नर्वेको सहयोगमा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारसम्बन्धी अर्को कार्यक्रम सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म सञ्चालन भएको थियो।
अघिल्ला कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा नीति निर्माण र समावेशी स्वास्थ्य मापदण्ड स्थापना गर्न सहयोग पुगेको थियो। अहिलेको साझेदारीले ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै विद्यमान कानुन तथा नीतिलाई दैनिक रूपमा उपलब्ध हुने सेवामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारको आन्तरिक वित्तीय योगदान बढाउने, राष्ट्रिय स्वामित्व कायम गर्ने र बाह्य सहयोग समाप्त भएपछि पनि सेवा निरन्तर चल्न सक्ने दिगो प्रणाली विकास गर्ने विषय नयाँ कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।