ओस्लो/लक्जेम्बर्ग — युरोपेली संघ (ईयू) को बाह्य सीमालाई थप सुरक्षित बनाउने र कानुनी रूपमा बसोबासको अधिकार नभएका व्यक्तिहरूलाई छिटो फिर्ता पठाउने नयाँ युरोपेली व्यवस्थालाई नर्वेले पूर्ण समर्थन जनाएको छ। लक्जेम्बर्गमा सम्पन्न युरोपेली न्याय तथा आप्रवासन मन्त्रीहरूको बैठकमा नर्वेले अनियन्त्रित आप्रवासन रोक्न युरोपेली देशहरूबीच साझा पहल आवश्यक रहेको बताएको हो।
बैठकमा नर्वेकी न्याय तथा आपत्कालीन तयारीमन्त्री आस्त्री ओस-हान्सेन (Astri Aas-Hansen) ले आप्रवासन रोक्न युरोपेली देशहरूबीच साझा सूचना प्रणाली, प्रारम्भिक चेतावनी र प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताइन्। शेंजेन क्षेत्रको बाह्य सीमाको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रको हैसियतले नर्वेका लागि यस्ता साझा उपायहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
ईयूको पाँचबुँदे सीमा योजना
युरोपेली आयोगले अचानक ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरू बाह्य सीमामा आइपुग्ने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पाँचबुँदे योजना अघि सारेको छ। स्पेनको उत्तर अफ्रिकी भूभाग सेउटा (Ceuta) मा गर्मी महिनामा उत्पन्न सीमा संकटपछि ल्याइएको यस योजनामा निम्न विषयहरू समेटिएका छन्:
- आप्रवासी आउने र बाटोमा पर्ने देशहरूसँगको सहकार्य बढाउने।
- शेंजेन क्षेत्रको बाह्य सीमा थप सुरक्षित गर्ने।
- सूचना आदानप्रदान र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सुधार ल्याउने।
- मानव तस्करी गर्ने सञ्जालविरुद्धको कारबाहीलाई सशक्त बनाउने।
- बसोबासको अधिकार नभएका व्यक्तिको फिर्ती प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने।
यस योजनाअन्तर्गत ईयूको सीमा तथा तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्स (Frontex) लाई थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनेछ भने आपत्कालीन अवस्थामा कर्मचारी र उपकरण छिटो परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
गैरकानुनी बसोबास गर्नेहरूका लागि कडा फिर्ती नियम
ईयू काउन्सिलले गत अक्टोबर १ मा कानुनी बसोबासको अधिकार नभएका गैर-ईयू नागरिकलाई फिर्ता पठाउने नयाँ साझा नियमलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। नयाँ नियमअनुसार फिर्तीको निर्णय पाएका व्यक्तिले सम्बन्धित देश छोड्न अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। अटेरी गरेमा वा सहकार्य नगरेमा आर्थिक सुविधा कटौती गर्ने, स्वेच्छिक फिर्तीका लागि दिइने प्रोत्साहन रोक्ने, जरिवाना लगाउने वा अन्य कानुनी कारबाही गरिनेछ।
यसका साथै, “युरोपियन रिटर्न अर्डर” (European Return Order) नामक साझा कागजात लागू गरिनेछ। यस कागजातमा फिर्ती निर्णयका मुख्य विवरणहरू समावेश हुनेछन्, जसले गर्दा एउटा सदस्य राष्ट्रले गरेको फिर्ती निर्णय अर्को राष्ट्रले सहजै पहिचान र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। यो व्यवस्था सुरुमा स्वेच्छिक रहनेछ र तीन वर्षपछि यसको पुनरवलोकन गरिनेछ।
तेस्रो देशमा ‘फिर्ती केन्द्र’ स्थापनाको तयारी
नयाँ व्यवस्थाले ईयू वा शेंजेन क्षेत्रबाहिरका सुरक्षित तेस्रो देशहरूमा "फिर्ती केन्द्र" (Return Hub) स्थापना गर्ने बाटो खुला गरेको छ। कानुनी रूपमा बस्न नपाउने व्यक्तिलाई उनीहरूको मूल देश वा सहमत अर्को देशमा पठाउनुअघि यस्ता केन्द्रहरूमा राखिनेछ।
यद्यपि, यस्तो व्यवस्था मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने तेस्रो देशसँगको सम्झौतामा मात्र आधारित हुनेछ। कसैलाई पनि यातना वा गम्भीर खतरा हुन सक्ने देशमा फिर्ता नपठाउने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त (non-refoulement) लाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ भने अभिभावकविहीन बालबालिकालाई यस्ता केन्द्रमा पठाइने छैन।
मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले भने ईयू बाहिर स्थापना हुने यस्ता केन्द्रहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारको अनुगमन गर्न कठिन हुने र यसले कानुनी विवादहरू उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नर्वेमा कार्यान्वयनको तयारी
नर्वे ईयूको सदस्य नभए तापनि शेंजेन सम्झौताको सदस्य भएका कारण यो नयाँ फिर्ती व्यवस्थामा पूर्ण रूपले सहभागी हुनेछ।
नर्वे सरकारले यस नियमलाई छिट्टै राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसअघि नर्वेले नियमित सीमा नियन्त्रण पूरा नगरी शेंजेन क्षेत्रमा आएका गैर-ईयू नागरिकको पहिचान, सुरक्षा जोखिम र स्वास्थ्य अवस्थाको प्रारम्भिक जाँच गर्ने 'स्क्रिानिङ' (screening) नियम पनि लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
यो नयाँ नियम शेंजेन क्षेत्रमा कानुनी रूपमा बसिरहेका सबै आप्रवासीहरूविरुद्ध नभई, केवल वैध भिसा, बसोबास अनुमति वा अन्य कानुनी अधिकार नभएका र औपचारिक रूपमा फिर्ती निर्णय प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।