नर्वेका प्रधानमन्त्री योनास गार स्टोरे (Jonas Gahr Støre) ले आज (अक्टोबर २०) संसद्मा सरकारको विद्यालय नीतिबारे सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीको पठन र गणितीय क्षमतामा आएको गिरावट चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्याङ्कन (PISA) को पछिल्लो नतिजाअनुसार नर्वेमा पठन सीपतर्फ तीनमध्ये एक विद्यार्थी र गणिततर्फ झन्डै दसमा चार विद्यार्थी थप शिक्षा तथा कामकाजी जीवनमा सहभागी हुन आवश्यक मानिने न्यूनतम क्षमताभन्दा तल छन्। कमजोर गणितीय क्षमता भएका विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०१५ यता दोब्बरभन्दा बढी पुगेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले विद्यालयका समस्या सुधार्न तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ:
- विद्यार्थीले शान्त रूपमा सिक्न सक्ने वातावरण निर्माण
- समस्या बढ्नुअघि नै विद्यार्थीलाई नजिकबाट सहायता
- पाठ्यक्रममा स्पष्ट विषयवस्तु र क्रमिक प्रगति
पहिलो र दोस्रो कक्षामा साना समूह सरकारले पहिलो र दोस्रो कक्षामा पठन, लेखन र गणितको केही अंश साना समूहमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव अहिले सार्वजनिक परामर्शमा रहेकाले अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयले एउटा समूहमा सामान्यतया दुईदेखि छ जना विद्यार्थी राखेर निश्चित अवधिसम्म नजिकबाट सहायता दिन सिफारिस गरेको छ। यस्तो गर्दा विद्यार्थी स्थायी रूपमा मूल कक्षाबाट अलग नहोस् र कक्षाका अन्य विद्यार्थीसँगको सामाजिक सम्बन्ध पनि कायम रहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नर्वेका १५९ विद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानमा साना समूहमा गणित पढेका विद्यार्थीले राम्रो नतिजा हासिल गरेको सरकारले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्टोरेका अनुसार, शिक्षकले विद्यार्थीले कहाँसम्म बुझेको छ, कहाँ समस्या आएको छ र कस्तो सहायता चाहिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन पर्याप्त समय पाउनुपर्छ।
४६ करोड ५० लाख क्रोनरको बजेट प्रस्ताव
सरकारले सन् २०२७ को राज्य बजेट प्रस्तावमा साना समूहमा पढाउने व्यवस्था विस्तार गर्न ४६ करोड ५० लाख क्रोनर छुट्याएको छ। यो व्यवस्था अर्को शरद ऋतुदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूरै वर्ष लागू हुँदा यसको वार्षिक लागत करिब एक अर्ब क्रोनर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यो रकम अहिले लागू भएको शिक्षक सङ्ख्यासम्बन्धी मापदण्डभन्दा अतिरिक्त हुने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। रकम मुख्य रूपमा पहिलो र दोस्रो कक्षाका लागि प्रयोग गरिनेछ। पाँचौँ र आठौँ कक्षामा प्रवेश गर्दा हुने महत्त्वपूर्ण शैक्षिक परिवर्तनका क्रममा पनि केही विद्यार्थीलाई नजिकबाट सहायता दिने सरकारको योजना छ। यद्यपि, यो रकम संसद्बाट स्वीकृत हुन भने बाँकी नै छ।
पहिलो र दोस्रो कक्षाको सिकाइ ढाँचा बदल्ने तयारी
सरकारले पहिलो र दोस्रो कक्षाको विद्यालय समयलाई बढी लचिलो र बालबालिकाको उमेरअनुकूल बनाउने प्रस्ताव पनि सार्वजनिक परामर्शमा पठाएको छ। प्रस्तावमा फराकिला विषय क्षेत्र, समयको बढी लचिलो प्रयोग तथा सिकाइसँगै खेल र विविध गतिविधिलाई स्थान दिने विषय समेटिएको छ। साना बालबालिका बार्नेहागेबाट विद्यालय प्रवेश गर्दा उनीहरूले चिनेको भाषा, खेल र सामाजिक वातावरणलाई विद्यालयले थप निरन्तरता दिनुपर्ने सरकारको धारणा छ।
मोबाइलमा रोक र साना कक्षामा स्क्रिन टाइम कम
सरकारले विद्यार्थीको ध्यान सिकाइमा फर्काउन विद्यालयमा मोबाइल र स्क्रिनको प्रयोग घटाउने नीति अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार, आधारभूत विद्यालयका ९९ प्रतिशत प्रधानाध्यापकले मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण लागू भएको बताएका छन्।
पहिलोदेखि चौथो कक्षासम्मको पाठ्यक्रम पनि संशोधन गरिएको छ। यी कक्षामा डिजिटल उपकरण सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने र स्क्रिनले शिक्षणमा प्रमुख स्थान लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। स्क्रिन प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय विद्यार्थीको सिकाइमा त्यसले दिने योगदानका आधारमा हुनुपर्ने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले विद्यालयमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रयोगबारे उमेरअनुसार फरक सिफारिस पनि जारी गरेको छ:
- प्राथमिक तह: विद्यार्थीले सामान्यतया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग नगर्ने।
- निम्न माध्यमिक तह: शिक्षकको निर्देशनमा क्रमशः प्रयोग गर्न सकिने।
- उच्च माध्यमिक तह: प्रविधिलाई आलोचनात्मक र जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्न सिकाइने।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, प्रविधिले विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग गर्नुपर्छ, तर विद्यार्थी आफैँले गर्नुपर्ने पठन, लेखन, गणना र सोच्ने कामको स्थान प्रविधिले लिनु हुँदैन।
डिजिटल सीपको स्थान बदल्ने प्रस्ताव
सरकारले 'डिजिटल सीप'लाई पठन, लेखन र गणितसरह सबै विषयमा समावेश गर्नुपर्ने 'आधारभूत सीप'को सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव सार्वजनिक परामर्शमा पठाउने तयारी गरेको छ।
विद्यार्थीले प्रविधि प्रयोग गर्न, त्यसलाई बुझ्न र डिजिटल विवेक विकास गर्न भने सिकिरहनेछन्। तर, डिजिटल सीपलाई हरेक विषय र कक्षामा छुट्टै उद्देश्य बनाउन आवश्यक नभएको सरकारको धारणा छ। प्रधानमन्त्री स्टोरेले डिजिटल सीपलाई आधारभूत सीप मान्ने व्यवस्थालाई पहिलो कक्षादेखि प्रत्येक विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै स्क्रिन दिन र पुस्तकको सट्टा डिजिटल शिक्षण सामग्री रोज्न प्रयोग गरिएको बताएका छन्। सरकार अब पठन, लेखन र गणितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छ।
विद्यालयमा थप पुस्तक ल्याउने योजना
संसद्को वर्तमान अवधिमा सन् २०२५ को स्तरको तुलनामा पठन संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि कम्तीमा एक अर्ब क्रोनर थप खर्च गर्ने सरकारको योजना छ। यो रकम थप पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पुस्तकालयका पुस्तक र कर्मचारीको सीप विकासमा प्रयोग गरिनेछ। सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई छापिएका पाठ्यपुस्तक तथा अन्य मुद्रित शैक्षिक सामग्री अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै राख्ने प्रस्ताव पनि सार्वजनिक परामर्शमा पठाएको छ।
विद्यालय वातावरण सुधार्न १३ करोड क्रोनर
हिंसा, गम्भीर विवाद वा चुनौतीपूर्ण विद्यालय वातावरण भएका कोमुनेलाई सहयोग गर्न सरकारले अर्को वर्ष १३ करोड क्रोनर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट विद्यालय वातावरण टोली र आकस्मिक सहायता टोली स्थापना वा विस्तार गर्ने योजना छ। यस्ता टोलीले कठिन घटनामा विद्यालयलाई सहयोग गर्नुका साथै समस्या हुनुअघि नै रोकथामको काम गर्नेछन्।
विद्यार्थीसँग अनुपस्थितिको पहिलो दिनदेखि सम्पर्क
नयाँ शिक्षा कानुनअनुसार कोमुने र फिल्केले विद्यालयमा अनुपस्थित विद्यार्थीलाई अनुपस्थितिको पहिलो दिनदेखि नै पछ्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। विद्यालय परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग निरन्तर गर्न सजिलो होस् भनेर विद्यार्थीसम्बन्धी आवश्यक जानकारी अर्को विद्यालयसँग साझा गर्न पाउने नियम पनि विस्तार गरिएको छ।
सरकारले हालका राष्ट्रिय परीक्षाको ठाउँमा विद्यार्थीले के बुझिसकेका छन् र कुन क्षेत्रमा सहायता चाहिन्छ भन्ने शिक्षकलाई स्पष्ट देखाउने नयाँ मूल्याङ्कन प्रणाली पनि विकास गरिरहेको छ। नयाँ प्रणाली तयार नहुँदासम्म अहिलेका राष्ट्रिय परीक्षाहरू नै कायम रहनेछन्।
केही क्षेत्रमा सुधार पनि देखिएको छ
सबै सूचकमा नतिजा कमजोर भएको भने होइन। आठौँ कक्षाको राष्ट्रिय परीक्षामा विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी नतिजा सुधारिएको छ। विद्यालयसम्बन्धी सर्वेक्षणमा दुर्व्यवहारको रिपोर्ट केही घटेको छ (यद्यपि स्तर अझै उच्च छ)। उच्च माध्यमिक विद्यालयमा दैनिक अनुपस्थिति पनि घटेको छ।
करिब ८२ प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययन वा व्यावसायिक योग्यता हासिल गरेर उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका छन्। तर, आधारभूत विद्यालयबाटै कमजोर सीप लिएर निस्कने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेमा उच्च माध्यमिक तहको यो सकारात्मक विकास पनि दबाबमा पर्न सक्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ।
विद्यार्थीको सामाजिक पृष्ठभूमि, फिल्के र अन्य परिस्थितिअनुसार सिकाइको नतिजामा ठूलो भिन्नता रहेको छ। फरक सामाजिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीबीचको यो अन्तर समयसँगै बढेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
अभिभावकका लागि यसको अर्थ के हो?
सरकारका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएमा विशेषगरी पठन, लेखन र गणितमा कठिनाइ भएका साना विद्यार्थीले कम सदस्य भएको (सानो) समूहमा नजिकबाट सहयोग पाउन सक्नेछन्।
यद्यपि, सबै उपायहरू तुरुन्त लागू भएका होइनन्। साना समूह अनिवार्य गर्ने, पहिलो र दोस्रो कक्षाको सिकाइ ढाँचा बदल्ने तथा डिजिटल सीपको स्थान परिवर्तन गर्नेजस्ता विषय अझै प्रस्ताव वा सार्वजनिक परामर्शकै चरणमा छन्।
साना समूहका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट पनि संसद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी नै छ। तर, मोबाइल नियन्त्रण, साना कक्षामा स्क्रिनको सावधानीपूर्ण प्रयोग र अनुपस्थित विद्यार्थीलाई पहिलो दिनदेखि पछ्याउनेजस्ता केही परिवर्तनहरू भने सुरु भइसकेका छन्।