नर्वे सरकारले सन् २०२७ का लागि राष्ट्रिय बजेट प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तावअनुसार आगामी वर्ष राज्यको कुल आम्दानी २,३२८ अर्ब क्रोनर र कुल खर्च २,३२२ अर्ब क्रोनर हुने अनुमान गरिएको छ। यी तथ्याङ्कमा ऋणसम्बन्धी कारोबार समावेश गरिएको छैन।
बजेट प्रस्तावमा रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय र नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले रक्षा क्षेत्रका लागि थप ६.५ अर्ब क्रोनर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
अस्पतालहरूलाई थप ३.१ अर्ब क्रोनर उपलब्ध गराउने र नगरपालिकाको स्वतन्त्र आम्दानी ३.२ अर्ब क्रोनरले बढाउने योजना पनि बजेटमा समावेश छ।
सरकारले सन् २०२७ मा आयकर कुल ६.४ अर्ब क्रोनरले घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। वार्षिक ७ लाख ५० हजार क्रोनर आम्दानी गर्ने व्यक्तिले करिब १,७५० क्रोनर कम कर तिर्ने अनुमान छ। समान आम्दानी भएका दुई व्यक्ति रहेको परिवारले कुल करिब ३,५०० क्रोनरको कर छुट पाउन सक्छ।
सरकारले नयाँ विद्युतीय गाडीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने सीमा हालको ३ लाख क्रोनरबाट घटाएर १ लाख ५० हजार क्रोनर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव पारित भएमा कम्तीमा ३ लाख क्रोनर मूल्य पर्ने नयाँ विद्युतीय गाडीमा सन् २०२६ को तुलनामा ३७ हजार ५०० क्रोनरसम्म बढी कर लाग्न सक्छ।
पेट्रोल र डिजेलमा लगाइने कार्बन कर प्रतिलिटर क्रमशः ६० ओरे र ७१ ओरेले बढाउने प्रस्ताव छ। तर सडक प्रयोग कर (veibruksavgift) क्रमशः ४० र ३३ ओरेले घटाउने प्रस्ताव भएकाले पेट्रोल पम्पमा देखिने कुल कर परिवर्तन तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन सक्छ।
रक्सी र सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्ने अधिकांश कर पनि अनुमानित मूल्यवृद्धिअनुसार करिब २.७ प्रतिशतले बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, १२.५ प्रतिशत अल्कोहल भएको ०.७५ लिटर वाइनको बोतलमा कर करिब १.१० क्रोनरले बढ्न सक्छ।
२० खिल्लीको चुरोटको प्याकेटमा सुर्ती कर मात्रै ६८ क्रोनर हुनेछ। स्नुसको कर प्रतिएक सय ग्राम १०२ क्रोनरबाट बढेर १०५ क्रोनर पुर्याउने प्रस्ताव छ। पसलमा उपभोक्ताले तिर्ने अन्तिम मूल्य भने विक्रेताले निर्धारण गर्ने भएकाले कर बढेकै अनुपातमा मूल्य बढ्छ भन्ने निश्चित छैन।
सरकारले Norgespris अन्तर्गत विद्युत्को निश्चित मूल्य प्रतिकिलोवाट घण्टा ४० ओरेबाट बढाएर ४५ ओरे, करबाहेक, बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात् यो योजना रोजेका परिवारका लागि विद्युत्को निश्चित दर बढ्नेछ।
यद्यपि, बजेट प्रस्तावको केही प्रावधानको आलोचना पनि भएको छ। SV की नेता किर्स्टी बेर्ग्स्टो (Kirsti Bergstø) ले उच्च आम्दानी भएकाहरूले बढी कर छुट पाउने भन्दै बजेट प्रस्तावले आर्थिक असमानता अझ बढाउन सक्ने आलोचना गरेकी छन्।
यो सरकारको प्रारम्भिक बजेट प्रस्ताव हो। संसदमा अन्य दलहरूसँग हुने वार्ता र छलफलपछि अन्तिम बजेट पारित हुनुअघि यसका केही प्रावधान परिवर्तन हुन सक्छन्।