साल्तेन (Salten) क्षेत्रमा रहेको एउटा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकलाई कर्मचारीले पाउनुपर्ने न्यूनतम तलब र ओभरटाइमको रकम भुक्तानी नगरेको अभियोगमा १ वर्ष ८ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
कर्मचारीलाई नदिइएको उक्त रकम करिब २३ लाख क्रोनर रहेको नुर्लान प्रहरी (Nordland politidistrikt) ले जनाएको छ। पुनरावेदन अदालतले यस मुद्दाको फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने आधार नभएको ठहर गरेपछि अक्टोबरको तेस्रो साता यो फैसला अन्तिम भएको हो। प्रहरीले यसलाई नर्वेमा तलब चोरीलाई दण्डनीय बनाइएपछिको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको छ।
अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा नदिइएको रकमको आकार, जोखिममा रहेका कामदारको योजनाबद्ध शोषण र कानुन उल्लङ्घन लामो समयसम्म भएको तथ्यलाई विशेष महत्त्व दिएको छ।
सरकारी निकायको संयुक्त जाँचबाट खुल्यो घटना
यो मुद्दाको सुरुआत गत वर्षको मे महिनामा भएको थियो। कर प्रशासनको अनुगमन टोलीले दिएको जानकारीका आधारमा नुर्लानको श्रम अपराधविरुद्धको संयुक्त केन्द्रले साल्तेनस्थित उक्त कम्पनीमा जाँच गरेको थियो।
जाँचपछि श्रम विभाग (Arbeidstilsynet) ले नुर्लान प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी, कर कार्यालय (Skatteetaten) र श्रम विभाग का कर्मचारीहरूलाई समेटेर संयुक्त अनुसन्धान गरिएको थियो।
प्रहरीका कानुनी अधिकारीका अनुसार आर्थिक अपराधको अनुसन्धान व्यापक र समय लाग्ने खालको हुन्छ। तर यस मुद्दामा विभिन्न सरकारी निकायका स्रोत र विशेषज्ञतालाई एकै ठाउँमा प्रयोग गरिएकाले अनुसन्धान छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकिएको थियो।
सन् २०२२ देखि पारिश्रमिक ठगी दण्डनीय
नर्वेमा पारिश्रमिक ठगीलाई सन् २०२२ देखि छुट्टै दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको हो। त्यसयता यस्ता मुद्दामा थोरै मात्र फैसला भएका छन्। साल्तेनको यो मुद्दा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि रकम र गम्भीरताका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पारिश्रमिक ठगीको मुद्दा भएको प्रहरीले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि हालै गम्भीर पारिश्रमिक ठगीलाई अन्य आर्थिक लाभसम्बन्धी अपराधभन्दा कडा सजाय दिन सकिने स्पष्ट गरेको छ। यसको मुख्य कारण पारिश्रमिक ठगीले कामदारको दैनिक जीवन धान्ने प्रमुख आर्थिक आधारमै प्रत्यक्ष असर पार्नु हो।
श्रम तथा समावेशीकरण मन्त्री श्येर्स्ती स्तेनसेङ (Kjersti Stenseng) ले नर्वेमा व्यक्तिले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि र उनीहरू जहाँबाट आएको भए पनि कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्।
न्यूनतम तलब सबै क्षेत्रमा एउटै हुँदैन
नर्वेमा सबै पेसा र उद्योगका लागि लागू हुने कुनै एउटै राष्ट्रिय न्यूनतम तलब तोकिएको छैन। तर निर्माण, सरसफाइ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, कृषि, माछा प्रशोधन, मालवाहक यातायात र यात्रुवाहक बसलगायतका नौ वटा उद्योगमा कानुनी रूपमै न्यूनतम तलब लागू गरिएको छ।
यस्ता क्षेत्रमा रोजगारदाताले कानुनद्वारा तोकिएको न्यूनतम दरभन्दा कम तलब दिन पाउँदैनन्। कामदारले कानुनी रूपमा ओभरटाइम गरेको खण्डमा सामान्य तलबका साथै कम्तीमा ४० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउनुपर्छ। रोजगार सम्झौता वा सामूहिक सम्झौताले त्योभन्दा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ।
Arbeidstilsynet का अनुसार जानाजानी तलब नदिनु तलब चोरी ठहरिन सक्छ र यसमा नर्वेको फौजदारी कानुनअनुसार सजाय हुन सक्छ। त्यसैले कामदारले आफ्नो तलब, काम गरेको घण्टा, ओभरटाइम र अन्य भत्ता सही रूपमा प्राप्त भएको छ कि छैन भनेर सधैँ जाँच गर्नुपर्छ।
तलब नपाए के गर्ने?
तलब वा बिदाको पैसा (Feriepenger) समयमा नआएमा सबैभन्दा पहिले रोजगारदातालाई लिखित रूपमा सम्पर्क गरी त्यसको कारण र भुक्तानी हुने मिति माग्नुपर्छ। मौखिक कुराकानीमा मात्र निर्भर नभई इमेल वा लिखित सन्देशहरू सुरक्षित राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
यसरी पनि समस्या समाधान नभएमा कामदारले कति रकम, कुन अवधिको तलब र कति घण्टाको कामबापत पैसा बाँकी छ भन्ने कुरा खुलाएर रोजगारदातालाई लिखित मागपत्र पठाउन सक्छन्। मागपत्रमा सामान्यतः दुई हप्ताको भुक्तानी समयसीमा दिनुपर्ने श्रम विभागले जनाएको छ।
त्यसपछि पनि रकम प्राप्त नभएमा मुद्दा नाम्सफोग्देन (namsfogden) वा जिल्ला अदालतसम्म लैजान सकिन्छ। यदि कामदार ट्रेड युनियनको सदस्य भएमा त्यहाँबाट कानुनी सहयोग माग्न सकिन्छ। श्रम विभागले बाँकी तलब प्रत्यक्ष रूपमा उठाइदिन नसके पनि कामदारको अधिकार र अगाडिको कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिन सक्छ।
कामदारले रोजगार सम्झौता, काम गरेको समयको अभिलेख (Timesheet), कार्यतालिका (Vaktliste), पेस्लीप (Lønnslipp), बैंकमा प्राप्त रकमको विवरण र रोजगारदातासँग भएका लिखित सन्देशहरू सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी कागजातले पछि कति तलब पाउनुपर्ने थियो र वास्तवमा कति प्राप्त भयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सहयोग गर्छन्।
श्रम अपराधविरुद्ध संयुक्त अनुगमन
नर्वेमा श्रम अपराधविरुद्धको संयुक्त सहकार्यमा प्रहरी, कर कार्यालय , श्रम विभाग र NAV सहभागी हुन्छन्। आवश्यक पर्दा अन्य सरकारी अनुगमन निकायलाई पनि यस्ता मुद्दामा जोड्न सकिन्छ।
हाल देशभर आठवटा संयुक्त श्रम अपराध नियन्त्रण केन्द्रहरू छन्। केही अन्य क्षेत्रमा स्थायी साझा कार्यालयबिना नै स्थानीय निकायबीच सहकार्य सञ्चालन गरिएको छ।
श्रम अपराधअन्तर्गत कामदारको शोषण, कर छली, कालो अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा ठगी, गैरकानुनी श्रमिकको प्रयोग तथा काम गर्ने वातावरणसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घनजस्ता गतिविधिहरू पर्न सक्छन्।