नर्वे सरकारले महत्त्वपूर्ण डिजिटल सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डेटा सेन्टरसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तयार गर्ने भएको छ। सरकारले ठूला विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूमाथिको निर्भरताले राष्ट्रिय सुरक्षा, आपत्कालीन पूर्वतयारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा पार्न सक्ने प्रभावको समीक्षा गर्नेछ।
नर्वे सरकारले देशको डिजिटल सार्वभौमिकता र प्रविधिमा आधारित मूल्य अभिवृद्धिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ संसद्मा नयाँ श्वेतपत्र पेस गर्ने घोषणा गरेको छ। डिजिटल सेवाको आपूर्ति शृङ्खला तथा डेटा सेन्टरहरूको विकास यस श्वेतपत्रका मुख्य विषय हुनेछन्।
नर्वेली समाजको सहज सञ्चालनका लागि डिजिटल सेवाहरू अत्यन्त अपरिहार्य बनेका छन्। तर, यस्ता धेरैजसो सेवा मुख्यतः युरोपबाहिर रहेका सीमित ठूला कम्पनीहरूले मात्र उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। बढ्दो भूराजनीतिक अस्थिरताका कारण यस्तो निर्भरताले नर्वेको सुरक्षा, आपत्कालीन तयारी र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने क्षमतामा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ।
डिजिटलीकरण तथा सार्वजनिक प्रशासन मन्त्री तोरगैर मिकाएल्सेन (Torgeir Micaelsen) का अनुसार संकटको समयमा पनि महत्त्वपूर्ण डिजिटल सेवाहरू सुचारु रहन सक्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। साथै सरकारले डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न, व्यवसायलाई सुदृढ बनाउन र सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधार ल्याउन प्रयोग गर्न चाहेको छ।
डेटा सेन्टरहरूको विस्तारमा थप नियमन गरिने
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानीका कारण डेटा सेन्टरहरूको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यस्ता केन्द्रहरूले डिजिटल सेवा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताका लागि आवश्यक भण्डारण क्षमता तथा कम्प्युटिङ शक्ति उपलब्ध गराउँछन्। तर, डेटा सेन्टरहरूले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्नुका साथै विद्युत् सञ्जालको क्षमतामा पनि भार पार्ने गर्छन्।
सरकारले नर्वेलाई आर्थिक मूल्य र स्थानीय तहमा फाइदा पुर्याउने डेटा सेन्टरहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा कायमै राख्न चाहेको छ। तर जथाभावी र सबै प्रकारका डेटा सेन्टरहरूको स्थापना स्वीकार्य नहुने मन्त्री मिकाएल्सेनले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार डेटा सेन्टरहरूको विस्तारलाई व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्न र तिनले समग्र नर्वेली समाजलाई कस्तो योगदान दिन्छन् भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
नयाँ श्वेतपत्रले डेटा सेन्टरको विद्युत् खपत, विद्युत् प्रसारण सञ्जालमा पहुँच र थप नियमनको आवश्यकतामाथि गहन विश्लेषण गर्नेछ। यस क्रममा युरोपेली संघ (EU) तथा अन्य मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका नीति तथा उपायहरूको पनि अध्ययन गरिनेछ।
सरकारले श्वेतपत्र तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा व्यावसायिक क्षेत्र, स्थानीय नगरपालिका, अनुसन्धान निकाय तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई समेत आफ्ना सुझाव र योगदान दिन आह्वान गर्ने जनाएको छ।
नेपाली समुदायका लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
नर्वेमा बसोबास गर्ने जो-कसैले पनि बैंकिङ, स्वास्थ्योपचार, कर चुक्ता, पहिचान प्रमाणीकरण (BankID आदि) र सरकारी आवेदनजस्ता दैनिक जीवनका अधिकांश काम डिजिटल माध्यमबाटै गर्ने गर्छन्। त्यसैले कुनै संकट वा प्राविधिक अवरोध उत्पन्न भएको अवस्थामा पनि यस्ता अत्यावश्यक डिजिटल सेवाहरू सुरक्षित, भरपर्दो र निरन्तर उपलब्ध भइरहनु सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारको यो आगामी नीति सार्वजनिक डिजिटल सेवाको सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग, डेटा भण्डारण तथा नर्वेमा नयाँ डेटा सेन्टर स्थापनासम्बन्धी मापदण्डहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।