संसदको बहुमत नयाँ सुधारमा सहमत, तर कहिलेदेखि र कुन उमेरसम्म लागू हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन
नर्वेमा दाँतको उपचार खर्च घटाउने योजनालाई थप उमेर समूहसम्म विस्तार गर्ने तयारी भएको छ। संसदको बहुमत (सत्तारुढ तथा सहयोगी दलहरू) दाँतको उपचारसम्बन्धी नयाँ सुधारका मुख्य विषयमा सहमत भएका छन्। अहिले १९ देखि २८ वर्षसम्मका युवाले पाउँदै आएको सहुलियतलाई क्रमशः अन्य उमेर समूहमा पनि लागू गर्ने योजना छ।
अहिले नै लागू भने हुने छैन
यसको अर्थ २८ वर्षभन्दा माथिका सबैले अहिलेबाटै सस्तो उपचार पाउन थालेका हुन् भन्ने होइन। सन् २०२७ को प्रस्तावित राष्ट्रिय बजेटमा यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छुट्टै रकम राखिएको छैन। कुन उमेर समूह कहिलेदेखि यो नयाँ व्यवस्थामा समेटिन्छन् भन्ने कुरा आगामी बजेटहरूमा हुने राजनीतिक सहमति र रकम विनियोजनमा भर पर्छ।
अहिले १९ देखि २८ वर्षसम्मका लागि के व्यवस्था छ?
हाल नर्वेमा १९ वर्ष पूरा भएको वर्षदेखि २८ वर्ष पूरा हुने वर्षसम्मका युवालाई दाँतको उपचारमा विशेष सहुलियत छ:
- यो उमेर समूहले सार्वजनिक क्लिनिकमा उपचार गराउँदा तोकिएको दरको बढीमा २५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ, बाँकी सरकारले बेहोर्छ।
- जुलाई २०२६ देखि यो जिम्मेवारी सम्बन्धित काउन्टी/ प्रदेश (Fylkeskommune) को सार्वजनिक क्लिनिकलाई दिइएको छ। त्यसैले सहुलियत लिन आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुपर्छ।
अहिले नै नयाँ सहुलियतका लागि पैसा छुट्याइएको छैन
सन् २०२७ को प्रस्तावित राष्ट्रिय बजेटमा नयाँ दाँतको स्वास्थ्य सुधार कार्यान्वयन गर्न छुट्टै रकम राखिएको छैन। सरकारले २०२६ को शरद यामतिर विस्तृत सुधार प्रस्ताव सुनुवाइका लागि पठाउने र २०२७ मा कानुनी प्रस्ताव अघि बढाउने लक्ष्य राखेको बताइएको थियो।
आज सार्वजनिक भएको राजनीतिक सहमतिपछि पनि वास्तविक विस्तारका लागि संसदले आगामी बजेटहरूमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
अस्थायी आवास अनुमति भएकाका लागि छुट्टै नियम
अहिलेको १९–२८ वर्षको सहुलियतमा एउटा महत्त्वपूर्ण अपवाद पनि छ। अस्थायी आवास अनुमति (Temporary Residency) भएका व्यक्तिले सामान्यतः यो अधिकार पाउन नर्वेमा ५ वर्ष बसेको हुनुपर्छ। EU/EEA लगायत नर्वेसँग पारस्परिक स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी सम्झौता लागू हुने व्यक्तिमा भने यो ५ वर्षको शर्त लागू नहुन सक्छ।
यो कुरा नर्वेमा अस्थायी आवास अनुमति लिएर बसेका विदेशी नागरिकका लागि विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।
अब के हुन्छ?
नयाँ सुधारको प्रस्ताव अब कानुनी प्रक्रियामा जानेछ। त्यसपछि आगामी राष्ट्रिय बजेटमार्फत यसको वास्तविक कार्यान्वयन कसरी र कति छिटो गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ। अहिलेलाई भने १९ देखि २८ वर्षसम्मका लागि रहेको वर्तमान सहुलियत मात्र यथावत् छ।