नर्वेमा चीनबाट आयात हुने विद्युतीय गाडीमा भन्सार लगाउन दबाब बढेको छ। फ्रान्स र जर्मनीले युरोपेली गाडी उद्योगलाई बलियो बनाउने नयाँ योजनामा नर्वेलाई सहभागी गराउन सकिने, तर त्यसका लागि युरोपेली संघ (ईयू) ले अपनाएका व्यापारिक सुरक्षाका उपाय नर्वेले पनि लागू गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्। यसमा चीनमा उत्पादित विद्युतीय गाडीमाथिको अतिरिक्त भन्सार पनि पर्छ।
यसले नर्वेसामु नयाँ दुविधा खडा गरेको छ। युरोपेली उद्योगलाई प्राथमिकता दिने योजनामा सहभागी हुने अवसर एकातिर छ भने अर्कोतिर चीनबाट आउने गाडीमा भन्सार थपिँदा मूल्य बढ्न सक्ने चिन्ता छ। यद्यपि, यो फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्ताव हो, नर्वेले भन्सार लगाउने निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन।
युरोपेली योजनामा प्रवेश, तर सर्तसहित
अक्टोबर १९ मा प्रकाशित Energi og Klima को रिपोर्टअनुसार, फ्रान्स र जर्मनीले युरोपेली गाडी उद्योगका लागि संयुक्त योजना अघि सारेका छन्। यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रस्तावित औद्योगिक कानुन 'Industrial Accelerator Act (IAA)' अन्तर्गतको «Made in Europe» व्यवस्था हो। यसले सार्वजनिक खरिद र सहयोग योजनामा युरोपमै उत्पादन भएका वस्तु तथा युरोपेली मूल्य सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राख्छ।
तर यसमा ईयूका सदस्यबाहेक अरू देशलाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्नेमा सहमति भइसकेको छैन। फ्रान्स र जर्मनीले नर्वे, आइसल्यान्ड, लिक्टेनस्टाइन र बेलायतलाई पनि सहभागी गराउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसको बदलामा ती देशले गाडी उद्योगसम्बन्धी युरोपेली प्राथमिकता र सम्बन्धित व्यापारिक सुरक्षा उपायसँग आफ्नो नीति मिलाउनुपर्नेछ।
नर्वेमा अहिले शून्य भन्सार, ईयूमा अतिरिक्त शुल्क
नर्वेले हाल चीनबाट आउने विद्युतीय गाडीमा भन्सार लगाउँदैन। नर्वे युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (ईईए) मार्फत ईयूको आन्तरिक बजारसँग जोडिए पनि ईयूको भन्सार संघमा सहभागी छैन। त्यसैले ईयूले लागू गरेको गाडीसम्बन्धी भन्सार नर्वेमा स्वतः लागू हुँदैन।
ईयूमा भने विद्युतीय गाडी आयातमा सामान्यतः १० प्रतिशत भन्सार छ। त्यसबाहेक चीनमा उत्पादित विद्युतीय गाडीमा उत्पादकअनुसार ७.८ देखि ३५.३ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाइएको छ। चीनका उत्पादकले सरकारी अनुदानबाट अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाएको ईयूको निष्कर्षपछि यस्तो अतिरिक्त शुल्क लागू गरिएको हो।
नर्वेमा भन्सार शून्य हुनु भनेको गाडीमा अरू कुनै कर वा शुल्क नलाग्नु भन्ने होइन।
यहाँको विवाद विशेष गरी आयातमा लगाइने भन्सार र अतिरिक्त व्यापारिक शुल्कबारे हो।
चीनबाट आउँछन् एकतिहाइभन्दा बढी विद्युतीय गाडी
यो विषय नर्वेका लागि सानो बजारको प्रश्न होइन। Energi og Klima ले नर्वेको तथ्याङ्क निकाय (SSB) को वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सन् २०२६ मा हालसम्म आयात भएका विद्युतीय गाडीमध्ये ३६ प्रतिशत चीनबाट आएको जनाएको छ। ती गाडीको आयात मूल्य १७ अर्ब क्रोनरभन्दा बढी छ।
यहाँ चीनबाट आयात भएको गाडी र चिनियाँ ब्रान्डको गाडीलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।
ईयूको अतिरिक्त शुल्कको आधार चीनमा भएको उत्पादन हो। त्यसैले विवाद ब्रान्डको राष्ट्रियतामा मात्रै सीमित छैन।
गाडी किन्नेलाई के असर पर्न सक्छ?
नर्वेले यस्तै भन्सार अपनाएमा चीनबाट आयात हुने सम्बन्धित गाडीको लागत बढ्न सक्छ। विचार संस्था 'Agenda' का सल्लाहकार एस्पेन थ्युगेसनले Aftenposten सँग प्रस्तावले सुरुमा विद्युतीय गाडीको मूल्य बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले ईईए सम्झौताबाहिर पर्ने नर्वेको व्यापार नीतिमा समेत ईयूले सर्त राख्ने नजिर बस्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तर अहिले नै कुनै गाडीको मूल्य कति बढ्छ भनेर भन्न मिल्दैन। प्रस्ताव फाइनल भएको छैन र नर्वेले कुन उपाय स्वीकार गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। ईयूमा रहेको अतिरिक्त शुल्कको प्रतिशतलाई नर्वेमा गाडीको बिक्री मूल्य त्यति नै प्रतिशत बढ्ने निश्चित हिसाबका रूपमा लिन मिल्दैन।