नर्वेले विदेशी नागरिकका भिसा, बसोबास अनुमति, परिवार पुनर्मिलन, स्थायी बसोबास र नागरिकतासम्बन्धी आवेदन व्यवस्थापन गर्ने पुराना डिजिटल प्रणालीहरू बदल्न ठूलो आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
ModUlf, अर्थात् Modernisert utlendingsforvaltning, नाम दिइएको कार्यक्रममार्फत अध्यागमन प्रशासनका मुख्य कम्प्युटर प्रणाली र डिजिटल सेवाहरू क्रमशः नयाँ बनाइनेछन्। कार्यक्रम सन् २०३१ सम्म चल्ने योजना छ र यसका लागि संसदले सन् २०२४ को डिसेम्बरमा २ अर्ब ६ करोड ५० लाख नर्वेजियन क्रोनरको खर्च सीमा स्वीकृत गरेको थियो।
यो परिवर्तन UDI को वेबसाइटलाई नयाँ रूप दिनेमात्र होइन। आवेदन दिने व्यक्तिले प्रयोग गर्ने समाधानदेखि कर्मचारीले मुद्दा प्रशोधन गर्ने आन्तरिक प्रणालीसम्म यसको दायरामा पर्नेछ।
कार्यक्रममा UDI, UNE, Utenriksdepartementet र प्रहरी सहभागी छन्। यी निकायले नर्वे आउन चाहने वा नर्वेमै बसिरहन चाहने विदेशी नागरिकका लागि नयाँ आवेदन समाधान विकास गर्ने बताएका छन्। उद्देश्य सेवाहरूलाई प्रयोगकर्तामैत्री, प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउनु हो।
किन बदलिँदैछन् अहिलेका प्रणाली?
UDI ले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार अध्यागमन प्रशासनका वर्तमान IT प्रणालीहरू पुराना भइसकेका छन्। पुरानो प्रविधिले प्रभावकारी रूपमा मुद्दा प्रशोधन गर्न बाधा पुर्याउनुका साथै प्रणाली सञ्चालनको खर्च पनि बढाइरहेको छ।
नयाँ कार्यक्रमको लक्ष्य आवेदन प्रक्रिया मात्र डिजिटल बनाउनु होइन। विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक सूचनाको सुरक्षित र व्यवस्थित आदानप्रदान सुधार गर्नु, मुद्दा प्रशोधन सहज बनाउनु र अध्यागमन प्रशासनको नियन्त्रण तथा सुरक्षा बलियो पार्नु पनि कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्य हुन्।
अध्यागमनसम्बन्धी एउटा मुद्दा UDI मा मात्र सीमित नहुन सक्छ। आवेदनको प्रकारअनुसार प्रहरी, विदेशस्थित नर्वेली नियोग, UDI वा UNE जस्ता निकायको भूमिका हुन सक्छ। ModUlf ले यस्ता निकायले प्रयोग गर्ने सेवाहरूलाई अझ जोडिएको प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ।
सबै सेवा एकैपटक बदलिने छैनन्
नयाँ प्रणाली एकै दिनमा सुरु हुने छैन। कामलाई विभिन्न चरण र सेवाका समूहमा विभाजन गरिएको छ।
पहिलो चरणमा नर्वेमै बसिरहेका मानिससँग सम्बन्धित सेवाहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन्। सन् २०२५ देखि २०२८ सम्मको योजनामा बसोबास अनुमति नवीकरण, स्थायी बसोबास र नर्वेली नागरिकताका आवेदनसम्बन्धी समाधानहरू पर्छन्।
भिसा, काम तथा अध्ययन अनुमति र परिवार पुनर्मिलनजस्ता नर्वे आउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित सेवाहरू सन् २०२५ देखि २०२९ सम्मको कार्ययोजनामा राखिएका छन्।
शरण तथा संरक्षणसम्बन्धी आवेदनका समाधानहरू सन् २०२८ देखि २०३० सम्म विकास गर्ने योजना छ। निष्कासन, देश निकाला र नागरिकता फिर्ता लिने प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रणालीहरू सन् २०२९ देखि २०३१ सम्मको अन्तिम चरणमा राखिएका छन्।
यसको अर्थ, कुनै एउटा निश्चित मितिपछि सबै आवेदकले पूर्ण रूपमा नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्न थाल्ने होइन। नयाँ समाधानहरू तयार हुँदै जाँदा चरणबद्ध रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछन्। Digdir ले पनि कार्यक्रम सन् २०३१ सम्म चल्ने र नयाँ प्रणाली तथा सेवाहरू क्रमशः लागू हुने जनाएको छ।
नेपाली समुदायलाई के अर्थ लाग्छ?
नर्वेमा अध्ययन, रोजगारी वा परिवारसँग बस्न आउने नेपालीले काम तथा अध्ययन अनुमति, परिवार पुनर्मिलन र भिसासम्बन्धी सेवा प्रयोग गर्छन्। लामो समयदेखि बसिरहेका व्यक्तिका लागि अनुमति नवीकरण, स्थायी बसोबास र नागरिकता पनि महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुन्।
यी सबै क्षेत्र ModUlf को चरणबद्ध कार्ययोजनामा समावेश छन्। त्यसैले कार्यक्रम पूरा हुँदै जाँदा नेपाली आवेदकले प्रयोग गर्ने आवेदन समाधानमा पनि परिवर्तन देख्न सकिनेछ। तर आधिकारिक योजनाले अहिल्यै सबै आवेदन छिटो टुंगिने वा प्रतीक्षा अवधि निश्चित रूपमा घट्ने ग्यारेन्टी दिएको छैन।
नयाँ प्रणाली बनिरहेको कारणले हालको आवेदन प्रक्रिया रोकिएको भन्ने पनि होइन। कुनै नयाँ सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी नआएसम्म आवेदकले UDI र प्रहरीबाट दिइएका हालका निर्देशन तथा आवेदन प्रक्रिया नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।