नर्वेसहित नर्डिक देशहरूले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विदेशी नागरिकको निष्कासन र छिटो फिर्तीबारे आपसी सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन्।
नर्वेका न्याय तथा आपत्कालीन तयारी मन्त्री आस्त्री ओस-हान्सेन (Astri Aas-Hansen) ले २२ र २३ अक्टोबरमा स्टकहोममा आयोजित बैठकमा आप्रवासनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अन्य नर्डिक देशका मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्। यस बैठकसम्बन्धी जानकारी नर्वे सरकारले २५ अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको हो।
बैठकको एउटा प्रमुख विषय आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो। नर्वे सरकारका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न नदिने, निष्कासन गर्ने र छिटो फिर्ता पठाउने विषय सबै नर्डिक देशहरूको प्राथमिकतामा छ।
सामान्य आप्रवासीमाथिको नयाँ नियम होइन
यो छलफल नर्वेमा बस्ने सबै आप्रवासीमाथि लागू हुने कुनै नयाँ प्रतिबन्ध वा तत्काल सुरु हुन लागेको निष्कासन अभियान होइन। सरकारी विज्ञप्तिको मुख्य ध्यान अपराध गर्ने विदेशी नागरिक, वैध बसोबासको अधिकार नभएका व्यक्ति र कार्यान्वयन गर्न कठिन भएका फिर्तीका निर्णयहरूमा केन्द्रित छ।
बैठकपछि कुनै नयाँ साझा नर्डिक कानुन लागू भएको घोषणा पनि गरिएको छैन। नर्वे सरकारले राष्ट्रिय नियन्त्रणका उपाय बलियो बनाउने र अपराध गर्ने विदेशी नागरिकको निष्कासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ।
तर, त्यस्ता परिवर्तनहरू नर्वेको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वभित्रै रहेर हुनुपर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
लामो समयदेखि नर्वेमा बसेका व्यक्तिका मुद्दा पनि छलफलमा
मन्त्रीहरूले विदेशी नागरिक लामो समयदेखि नर्वे वा अर्को कुनै नर्डिक देशमा बसेको अवस्थामा पनि गम्भीर आपराधिक मुद्दालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेका छन्।
यस क्रममा मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले दिएको कानुनी दायराभित्र सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिको अधिकारबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय उठाइएको थियो।
यसको अर्थ लामो समयदेखि नर्वेमा बसेको व्यक्ति अपराधमा दोषी ठहरिएलगत्तै स्वतः निष्कासित हुन्छ भन्ने होइन। निष्कासनका मुद्दाहरूमा अपराधको गम्भीरता, नर्वेसँगको सम्बन्ध, बसोबासको अवधि, पारिवारिक अवस्था र मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वजस्ता पक्षहरूको कानुनी रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ।
सरकारी विज्ञप्तिले बैठकमा भएका नीतिगत छलफलको मात्र जानकारी दिएको हो। व्यक्तिगत मुद्दामा प्रयोग हुने सबै कानुनी मापदण्ड वा कुनै निश्चित नियम परिवर्तनको विस्तृत विवरण उक्त विज्ञप्तिमा दिइएको छैन।
सुरक्षित तेस्रो देशमा संयुक्त केन्द्र बनाउने सम्भावना
नर्वेले सुरक्षित तेस्रो देशमा संयुक्त नर्डिक फिर्ती तथा पुनःस्थापना केन्द्र (retur- og reintegreringssenter) स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययनको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ।
यस्तो केन्द्र, बसोबासको अधिकार नभएका व्यक्तिको फिर्ती र आफ्नो देशमा पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रक्रियासँग जोडिने सम्भावना छ। स्टकहोम बैठकमा मन्त्रीहरूले यस कामको हालसम्मको अवस्था र अगाडिको प्रक्रियाबारे छलफल गरेका छन्। तर, केन्द्र कहाँ स्थापना गर्ने, कसलाई त्यहाँ पठाउन सकिने वा कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
युरोपभर फिर्ती प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण
नर्वे सरकारले वैध बसोबासको आधार नभएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता पठाउन धेरै युरोपेली देशहरूले कठिनाइ बेहोरिरहेको बताएको छ। त्यसैले नर्डिक देशहरू विद्यमान फिर्ती प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ समाधान खोज्ने विषयमा सहकार्य गर्न चाहन्छन्।
सरकारको भनाइअनुसार, सुरक्षा आवश्यक भएका व्यक्तिहरूले संरक्षण पाउनुपर्छ। तर नर्वेमा बस्ने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिहरूको फिर्ती निर्णय पनि सकेसम्म छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
यस चरणको छलफलबाट सर्वसाधारणको बसोबास अनुमतिमा तत्काल कुनै परिवर्तन भएको छैन। नयाँ कानुन वा नियम प्रस्तुत भएमा, त्यसको वास्तविक प्रभाव सम्बन्धित प्रस्ताव र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।