दक्षिण अफ्रिकी कानुनविद्, न्यायाधीश तथा मानवअधिकार अभियन्ता नवनीतम 'नावी' पिल्लेलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। नर्वेजियन नोबेल कमिटीले शुक्रबार, ९ अक्टोबरमा ओस्लोस्थित नर्वेजियन नोबेल इन्स्टिच्युटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसको घोषणा गरेको हो।
शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तको संरक्षणमा पिल्लेले पुर्याएको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै यो पुरस्कार दिइएको इन्स्टिच्युटले जनाएको छ। युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारजस्ता गम्भीर अपराधका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन्।
रंगभेदविरुद्धको संघर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म
२३ सेप्टेम्बर १९४१ मा दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन नटाल प्रान्तमा जन्मिएकी पिल्लेले रंगभेद (Apartheid) व्यवस्था कायम रहेको कठिन समयमा आफ्नो कानुन व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन्। त्यस समय उनले विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्ने व्यक्तिहरूको पक्षमा निरन्तर कानुनी लडाइँ लडिन्।
सन् १९९४ मा दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी उनी, त्यसपछि रुवान्डामा भएको नरसंहारपछिको अपराध छानबिन र सुनुवाइ गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा न्यायाधीश तथा पछि अध्यक्षका रूपमा समेत कार्यरत रहिन्।
पिल्लेले सन् २००३ देखि २००८ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) मा न्यायाधीश र सन् २००८ देखि २०१४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।
नर्वेजियन नोबेल कमिटीले उनको यो लामो कानुनी जीवनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनको शासन बलियो बनाउने निरन्तर प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै, उनी गम्भीर संरचनात्मक विभेद, अलगाव र बहिष्करणविरुद्ध सधैं उभिएको उल्लेख गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शान्तिको सम्बन्ध
यस वर्षको पुरस्कारमार्फत नोबेल कमिटीले दिगो शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाको महत्त्वलाई विशेष रूपमा स्मरण गराउन खोजेको छ। शान्ति केवल शक्ति सन्तुलनबाट मात्र नभई सबैमाथि समान रूपमा लागू हुने कानुनी सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने कमिटीको निष्कर्ष छ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र त्यसअन्तर्गतका संस्थाहरू चरम दबाबमा रहेको भन्दै, कानुनलाई शक्तिले विस्थापित गर्दा विश्वास, पूर्वानुमानयोग्यता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कमजोर हुने चेतावनी पनि कमिटीले दिएको छ।
पिल्लेले आफ्नो कार्यकालभरि राज्य, सरकारी नेतृत्व र व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति जवाफदेही बनाउन निरन्तर जोड दिँदै आएकी छन्। उनको कामले हिंसा र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड विकास गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाएको नोबेल कमिटीले जनाएको छ।
गाजासम्बन्धी छानबिनको नेतृत्व
हालै मात्र पिल्लेले कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन आयोगको नेतृत्व गरेकी थिइन्। उक्त आयोगले गाजामा इजरायलको कारबाहीलाई नरसंहार ठहर गरेको थियो।
यो आयोगको कानुनी निष्कर्ष भए पनि सम्बन्धित पक्षहरूले त्यसबारे फरक धारणा राख्दै आएका छन्। पुरस्कार घोषणा हुँदा जर्मनीमा 'इन्टरनेसनल न्युरेमबर्ग प्रिन्सिपल्स एकेडेमी' ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी रहेकी पिल्लेले गाजासम्बन्धी उक्त छानबिन प्रतिवेदन नै आफ्नो पछिल्लो महत्त्वपूर्ण काम भएको बताएकी छन्।
डिसेम्बर १० मा ओस्लोमा पुरस्कार प्रदान गरिने
सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि कुल २८७ व्यक्ति तथा संस्थाहरू उम्मेदवार रहेका थिए। नोबेल संस्थानको नियमअनुसार यी उम्मेदवारहरूको आधिकारिक सूची आगामी ५० वर्षसम्म गोप्य राखिनेछ।
नावी पिल्लेलाई आगामी १० डिसेम्बर २०२६ का दिन ओस्लो सिटी हलमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा यो नोबेल शान्ति पुरस्कार औपचारिक रूपमा प्रदान गरिनेछ।
हरेक वर्ष पुरस्कारका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेलको निधन भएको यही दिनमा पुरस्कार वितरण गर्ने परम्परा रहेको छ।