नर्वेमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका केही भारतीय कुकले वर्क पर्मिट नवीकरणमा अस्वीकृति पाएपछि उजुरीमार्फत राहत पाएका छन्। यो विवाद चलिरहेका बेला सरकारले EØS बाहिरबाट आउने दक्ष श्रमिकको वर्क पर्मिटसम्बन्धी नियम अझ कडा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सरकारको मुख्य उद्देश्य झुटा शैक्षिक कागजात र काल्पनिक रोजगार प्रस्ताव रोक्नु रहे तापनि भारतीय कुकहरूको अनुभवले कडा नियन्त्रण गर्दा वास्तविक योग्यता र लामो कार्यानुभव भएका श्रमिक पनि अनुचित शंकाको घेरामा पर्न सक्ने गम्भीर चिन्ता देखाएको छ।
नर्वेमा झन्डै २० वर्ष काम गरेका कुकलाई पनि अस्वीकृति
Aftenposten ले ३० अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, भारतीय कुक ब्रिजपाल सिंहको वर्क पर्मिट नवीकरण आवेदनलाई सुरुमा UDI ले अस्वीकार गरेको थियो। UDI ले उनले आवश्यक दक्षताको मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर गरेको भए तापनि उजुरी गरेपछि उनले पछि आफ्नो पक्षमा निर्णय पाए।
नर्वेमा झन्डै २० वर्ष कुकका रूपमा काम गरिसकेपछि आफ्नो योग्यतामाथि शंका गर्दै नवीकरण आवेदन अस्वीकार हुँदा मानसिक रूपमा कठिन समय बिताउनुपरेको उनले Aftenposten)लाई बताएका छन्। नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नु उचित भए पनि नियन्त्रणको असर सही कागजात भएका र इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका व्यक्तिमाथि पर्न नहुने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, समाचारमा उल्लेख गरिएका अर्का भारतीय कुक गम्भिर सिंह ल पनि नवीकरण आवेदनमा अस्वीकृति पाएका थिए र उनी अझै उजुरीको जवाफ पर्खिरहेका छन्।
अस्वीकृति दरमा ठूलो वृद्धि
पछिल्लो समय अस्वीकृति दरमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। सन् २०२५ मा भारतबाट दक्ष श्रमिकको श्रेणीमा परेका कुल ७१९ आवेदनमध्ये २५४ वटा अस्वीकृत भएका थिए, जुन ३५ प्रतिशत अस्वीकृति दर हो।
विशेषगरी रेस्टुरेन्ट तथा खानपान क्षेत्रमा काम गर्ने भारतीय दक्ष श्रमिकका नवीकरण आवेदनमध्ये २०२६ मा हालसम्म करिब तीनमध्ये एक अस्वीकृत भएको छ, जबकि सन् २०२४ मा यो दर मात्र सात प्रतिशत थियो।
यस विवादको केन्द्रमा भारतीय कुकहरूको व्यावसायिक शिक्षा र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजातहरू रहेका छन्। UDI ले भारतबाट जारी भएका केही शैक्षिक कागजातको विश्वसनीयता कम भएको उल्लेख गर्दै आएको छ। तर, भारतका धेरै शैक्षिक संस्थाले प्रमाणपत्र वास्तविक भएको पुष्टि गर्न शुल्क माग्ने र शुल्क नपाएमा प्रमाणीकरण नगर्न सक्ने भएकाले सही कागजातको पुष्टि पनि कठिन हुन सक्ने ब्रिजपाल सिंहको भनाइ छ। कागजात प्रमाणीकरण नहुनु र नक्कली हुनु एउटै कुरा नभएकाले वास्तविक योग्यता भएका व्यक्तिले पनि बिनाकारण अस्वीकृति पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
रेस्टुरेन्टहरूले पनि उठाएका थिए प्रश्न
यस परिस्थितिले गर्दा नर्वेका रेस्टुरेन्टहरूले पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांसद हिमांशु गुलाती (Himanshu Gulati) ले अप्रिल २०२६ मा श्रम तथा समावेशीकरणमन्त्रीसँग UDI को अभ्यास र भारतीय कुकका शैक्षिक कागजात पुष्टि गर्ने तरिकाबारे संसद्मा लिखित प्रश्न गरेका थिए।
केही रेस्टुरेन्टले लामो अनुभव भएका कुक ल्याउन वा नवीकरण गर्न अत्यन्त कठिन भएको र कामदार नपाउँदा केही समय व्यवसाय नै बन्द गर्नुपरेको दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकारले किन नियम कडा बनाउन चाहेको हो?
सरकारले दक्ष श्रमिक प्रणालीमा वास्तविक दुरुपयोग व्यापक रहेको दाबी गर्दै नियम कडा बनाउन खोजेको छ। श्रम तथा समावेशीकरणमन्त्री श्येस्ती स्तेनसेङ (Kjersti Stenseng) का अनुसार, UDI ले EØS बाहिरका दक्ष श्रमिकसम्बन्धी करिब १० प्रतिशत मामिलामा अस्तित्वमै नभएका विद्यालयका प्रमाणपत्र, काल्पनिक रोजगार प्रस्ताव र गलत अध्ययन अवधिजस्ता दुरुपयोग भेटेको छ।
यस्तो दुरुपयोग रोक्न सके वास्तविक आवेदनमा बढी समय दिन सकिने सरकारको तर्क छ। नयाँ प्रस्तावअन्तर्गत कम विश्वसनीय र जाँच गर्न कठिन मानिएका कागजातका आधारमा आवेदन छिटो अस्वीकार गर्न सकिने अधिकार विस्तार गरिँदै छ।
साथै, नक्कली रोजगार प्रस्ताव रोक्न रोजगारदाताले इलेक्ट्रोनिक रूपमा प्रस्ताव पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
सबै परिवर्तन कडाइका लागि मात्र होइनन्
विशेष योग्यताका आधारमा अनुमति पाउन कठिन हुन सक्ने अवस्था आए पनि सरकारको प्रस्तावमा केही सहजीकरणका बुँदाहरू पनि समावेश छन्। नर्वेमा पढाइ पूरा गरेका नयाँ स्नातक र पीएचडी शोधार्थीले काम खोज्ने अनुमतिको आवेदन विचाराधीन रहँदा पहिलेको अनुमतिमा आधारित सीमाबिना काम गर्न सक्नेछन्।
साथै, निश्चित सर्तमा दक्ष श्रमिकले मुख्य जागिरसँगै अतिरिक्त व्यावसायिक काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले अनुसन्धानकर्ताले अर्को शिक्षण संस्थामा परीक्षकको जिम्मेवारी लिने वा व्यावसायिक साहित्य लेख्ने उदाहरण दिएको छ।
कडा नियन्त्रण आवश्यक, तर वास्तविक श्रमिक जोगिनुपर्ने
भारतीय कुकहरूको यो मुद्दाले नर्वेको दक्ष श्रमिक प्रणालीमा रहेको जटिलतालाई उजागर गरेको छ। एकातिर झुटा कागजात प्रयोग गरेर वर्क पर्मिट लिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर इमानदार र अनुभवी श्रमिकहरूलाई अन्याय हुनबाट जोगाउनु उत्तिकै जरुरी छ। हाल सार्वजनिक परामर्शमा रहेको यो प्रस्तावले आगामी दिनमा वास्तविक दक्ष श्रमिकलाई कसरी निष्पक्ष व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ।
श्रम तथा समावेशीकरण मन्त्रालय, ३० अक्टोबर २०२६
Stortinget मा भारतीय कुकबारे लिखित प्रश्न तथा मन्त्रीको उत्तर