नर्वे सरकारले जबर्जस्ती श्रम र बालश्रम प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका कुनै पनि वस्तुको आयात, निर्यात र बजार बिक्रीमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। युरोपेली संघ (EU) को 'फोर्स्ड लेबर रेगुलेसन' (Forced Labour Regulation) लाई आफ्नो कानुनमा समावेश गर्दै सरकारले ल्याएको यो नयाँ व्यवस्था नर्वेमा ढिलोमा १४ डिसेम्बर २०२७ देखि लागू हुनेछ।
सबै क्षेत्र र वस्तुमा लागू हुने
यो प्रतिबन्ध कपडा, कृषि वा कुनै निश्चित उद्योगमा मात्र सीमित हुनेछैन। स्वदेशमा बनेका हुन् वा विदेशबाट आयात गरिएका, सबै प्रकारका वस्तुहरू यसको दायरामा पर्नेछन्। वस्तुको कुनैपनि उत्पादन जबर्जस्ती श्रमबाट भएको हुनुपर्दैन। कच्चा पदार्थ निकाल्ने, खेती गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा निर्माण गर्ने कुनै पनि एउटा चरणमा जबर्जस्ती श्रम प्रयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित वस्तु प्रतिबन्धमा पर्नेछ। अनलाइन बिक्रीमार्फत नर्वेली उपभोक्तालाई लक्षित गरिएका वस्तुहरूलाई पनि यो नियमले समेट्नेछ।
बालश्रमको हकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार त्यसलाई जबर्जस्ती श्रमको रूपमा प्रयोग गरिएको अवस्थामा त्यस्ता उत्पादनहरू प्रतिबन्धको दायरामा पर्नेछन्।
शंकाकै भरमा प्रतिबन्ध नलाग्ने
कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा जबर्जस्ती श्रम प्रयोग भएको शंका लाग्दैमा त्यो स्वतः बजारबाट हटाइने भने छैन। नियमअनुसार, राष्ट्रिय अधिकारीहरूले उपलब्ध जानकारीको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछन्। अनुसन्धानमा उत्पादनको मात्रा, श्रम शोषणको गम्भीरता र व्यवसायको आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) सँगको निकटतालाई विचार गरिनेछ। आवश्यक प्रमाणका आधारमा नियमविपरीत रहेको ठहरिएपछि मात्र त्यस्ता वस्तुलाई सीमामै रोक्ने वा बजारबाट फिर्ता गराउने (रिकल गर्ने) कदम चालिनेछ।
किन ल्याइयो यो नियम?
नर्वेमा मानिसलाई आफ्नो इच्छाविपरीत जबर्जस्ती काममा लगाउनु पहिलेदेखि नै गैरकानुनी मानिन्छ। नयाँ कदमले विदेशमा जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादन भएर नर्वेली बजारमा भित्रिने वस्तुको व्यापारलाई पनि रोक्नेछ।
व्यापार तथा उद्योगमन्त्री सेसिलिए मिर्सेत (Cecilie Myrseth) का अनुसार, EU को यो नियम नर्वेजियन कानुनमा समावेश गर्दा नर्वेली र युरोपेली व्यवसायहरूका लागि समान प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था (लेभल प्लेइङ फिल्ड) कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
नेपाली व्यवसायी र उपभोक्तामा कस्तो प्रभाव पर्छ?
यो नियमले नर्वेमा वस्तु आयात गर्ने, थोक व्यापार गर्ने, अनलाइन पसल वा भौतिक पसल चलाउने साना तथा ठूला सबै व्यवसायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाबाट सामान खरिद गरी नर्वेमा व्यापार गरिरहेका नेपाली समुदायका उद्यमीहरू पनि अन्य नर्वेली व्यवसायसरह यस नियमको पूर्ण दायरामा पर्नेछन्। अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीहरूले व्यवसायहरूसँग जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयास र आपूर्ति शृङ्खलाबारे जानकारी माग्न सक्नेछन्।
उपभोक्ताहरूको हकमा भने, यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई आफैँ अनुसन्धानकर्ता बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त राखेको छ। जबर्जस्ती श्रमसँग जोडिएका वस्तु बजारमा प्रवेश गर्न नदिन संस्थागत नियन्त्रण स्थापना गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो।
हाल सरकारले यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। सन् २०२७ सम्ममा सम्बन्धित निकाय, अनुसन्धानको जिम्मेवारी र व्यवसायका लागि विस्तृत दायित्वसम्बन्धी थप नियमहरू स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।