काठमाडौं, ४ सेप्टेम्बर २०२६
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा जारी खोज, उद्धार र राहत कार्यका लागि नर्वेसहित कम्तीमा २९ देशबाट सहायता प्राप्त भएको नेपाल सरकारले जनाएको छ। छिमेकी देशहरूदेखि युरोप, एसिया, उत्तर अमेरिका र प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकले राहत सामग्री, आर्थिक सहयोग, विशेष प्राविधिक जनशक्ति तथा अन्य मानवीय सहायता उपलब्ध गराएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई सहयोग गर्ने देशमा भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, जापान, अमेरिका, कतार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, लाट्भिया, लक्जेम्बर्ग, मलेसिया, म्यानमार, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र नर्वे समावेश छन्। त्यसैगरी इजरायल, क्यानडा, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, आयरल्यान्ड र चेक गणतन्त्रले पनि सहयोग गरेका छन्।
केही मुलुकले तत्काल प्रयोग गर्न सकिने खाद्यान्न, औषधि, आश्रय सामग्री, उद्धार उपकरण र अन्य अत्यावश्यक सामग्री पठाएका छन्। केहीले नगद सहयोग उपलब्ध गराएका छन् भने अरूले खोज तथा उद्धारमा आवश्यक विशेष प्राविधिक टोली र उपकरण परिचालन गरेका छन्। युरोपेली संघ, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायबाट पनि सहयोग तथा आगामी पुनःस्थापनासम्बन्धी सहायता अघि बढाइएको छ।
राहत सामग्रीदेखि ठूलो आर्थिक सहयोगसम्म
सार्वजनिक भएका प्रारम्भिक विवरणअनुसार चीनले ३० करोड रुपैयाँ नगद र करिब ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। भारतले दर्जनौँ टन राहत तथा उद्धार सामग्री पठाउनुका साथै विशेष प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री आएको र थप आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता घोषणा गरेको छ भने अस्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। श्रीलंकाले पनि १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट १० लाख स्विस फ्र्याङ्क बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ। सहायता रकम र सामग्रीसम्बन्धी विवरण निरन्तर अद्यावधिक भइरहेकाले घोषणा गरिएको सहयोग र नेपालले वास्तविक रूपमा प्राप्त गरिसकेको सहयोगलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
एसियाली विकास बैंकले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान र एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्व बैंकबाट भने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव आएको छ। यो रकम तत्काल राहत अनुदानभन्दा फरक प्रकृतिको दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग हो।
विशेष टोली खोज र उद्धारमा सक्रिय
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन निकाय, स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य सेवाका टोली परिचालित छन्। भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार विशेषज्ञहरू पनि नेपाली निकायसँग मिलेर जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका मानिसको खोजीमा संलग्न छन्। ४ सेप्टेम्बरको सरकारी विवरणअनुसार यही दिन माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई कामदारलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो।
मृतकको पहिचानमा सहयोग गर्न विदेशबाट विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल पुगेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार भारत, चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञले डीएनए नमुना सङ्कलन, विश्लेषण र शव पहिचान प्रक्रियामा नेपाली प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि भारतबाट आएका १८ जना फरेन्सिक विशेषज्ञ डीएनए विश्लेषणमा संलग्न रहेको जानकारी दिएको थियो।
उद्धार जारी, तथ्याङ्क अझै परिवर्तनशील
परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ सेप्टेम्बर दिउँसो सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको छ। तीमध्ये तीन सयभन्दा बढी विदेशी नागरिक छन्। अझै हजारौँ मानिस सम्पर्कविहीन रहेको र खोजी भइरहेकाले मृतक, बेपत्ता तथा उद्धार गरिएकाको संख्या निरन्तर परिवर्तन हुन सक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
भोटेकोशीमा २६ अगस्टमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, दूरसञ्चार संरचना र अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेपछि सरकारले खोज तथा उद्धारसँगै सडक, बिजुली र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम पनि गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारले विपदबाट भएको पूर्ण आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन अझै सकिएको छैन। प्रारम्भिक विवरणले क्षतिको स्तर नेपालको तत्काल प्रतिकार्य क्षमताभन्दा ठूलो देखिएपछि सरकारले जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग पनि तत्काल सहायता मागेको छ। बाढीबाट विस्थापित समुदायको पुनर्वास, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ।
नेपाल सरकारले कठिन समयमा ऐक्यबद्धता र सहयोग उपलब्ध गराउने नर्वेसहित सबै मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सहयोगीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै खोज, उद्धार र राहत कार्य जारी रहेकाले अपुष्ट विवरण नफैलाउन र सरकारी निकायबाट पुष्टि भएका सूचनालाई मात्र आधार बनाउन आग्रह गरेको छ।