अमेरिकाले नर्वेबाट आयात हुने नियमअन्तर्गतका सामानमा १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लागू गरेको छ। नयाँ दर जुलाई २४, २०२६ को अमेरिकी पूर्वी समयअनुसार बिहान १२:०१ बजेदेखि लागू भएको हो।
यो निर्णय अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालय (USTR), ले सन् १९७४ को अमेरिकी व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत गरेको हो। नर्वेसहित ६० व्यापारिक साझेदारमाथि गरिएको अनुसन्धानपछि अमेरिकाले १० वा १२.५ प्रतिशतका अतिरिक्त भन्सार दर निर्धारण गरेको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले ती देशमा बाध्यकारी श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात रोक्ने पर्याप्त प्रतिबन्ध नभएको वा त्यस्तो प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। USTR का अनुसार अनुसन्धानमा सार्वजनिक सुनुवाइ, २,१०० भन्दा बढी सार्वजनिक टिप्पणी र सम्बन्धित व्यापारिक साझेदारहरूसँग परामर्श समावेश गरिएको थियो।
पुरानो १० प्रतिशत दरलाई प्रतिस्थापन
नर्वेली सामानमा लागू भएको नयाँ १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त दरले यसअघि कायम विश्वव्यापी १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सारलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। पुरानो अस्थायी दर जुलाई २४ मा समाप्त भएको नर्वे सरकारले जनाएको छ। यसका कारण नियमले समेट्ने नर्वेली सामानको अतिरिक्त भन्सार २.५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।
यद्यपि १२.५ प्रतिशत दरलाई सबै नर्वेली निर्यातमा समान रूपमा लागू हुने सामान्य भन्सारका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। अमेरिकी सूचनाअनुसार केही उत्पादनमा छुट दिइएको छ र अन्य व्यापारिक उपायअन्तर्गत पर्ने केही वस्तु पनि यस अतिरिक्त दरको दायराबाहिर छन्। वास्तविक भन्सार दर उत्पादनको वर्गीकरण र लागू हुने छुटमा निर्भर हुन्छ।
अमेरिकाले किन लगायो नयाँ भन्सार?
अमेरिकाको भनाइमा नयाँ भन्सारको उद्देश्य विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा बाध्यकारी श्रमको प्रयोग रोक्न व्यापारिक साझेदारमाथि दबाब बढाउनु हो।
USTR ले बाध्यकारी श्रमबाट उत्पादित सामानको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाएका, त्यस्तो प्रतिबन्ध लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका वा आंशिक व्यवस्था अपनाएका अर्थतन्त्रका लागि सामान्यतया १० प्रतिशत दर निर्धारण गरेको छ। अन्य अर्थतन्त्रका लागि १२.५ प्रतिशत दर राखिएको छ।
नर्वे सरकारले जनायो असहमति
नर्वे सरकारले अमेरिकी निर्णय र त्यसका लागि प्रस्तुत गरिएको कारण दुवैसँग असहमति जनाएको छ।
नर्वेका विदेशमन्त्री Espen Barth Eideले नर्वे र अन्य देशविरुद्ध अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा भन्सार प्रयोग गरेकोमा कडा असहमति रहेको बताएका छन्। उनले बाध्यकारी श्रमबाट बनेका सामानको व्यापार रोक्न नर्वेमा स्पष्ट नियम भएकाले नयाँ भन्सार लगाउने आधार नरहेको बताएका छन्।
नर्वे सरकारले विश्वव्यापी रूपमा बाध्यकारी श्रमविरुद्ध लड्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकार गरेको छ। तर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन वा बाध्यकारी श्रमसँग जोडिएका उत्पादन रोक्न नर्वेले पहिल्यै स्पष्ट जिम्मेवार व्यवसायसम्बन्धी नियम लागू गरेको उसको भनाइ छ।
नर्वेले युरोपेली संघ र नर्वेली उत्पादकलाई फरक दरमा राख्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकी व्यवस्थामा युरोपेली संघका सामानका लागि फरक दर संरचना राखिएको छ, जबकि नर्वेका नियमअन्तर्गतका सामानमा १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त दर तोकिएको छ। नर्वे सरकारले युरोपेली आर्थिक क्षेत्र सम्झौताअन्तर्गत सम्बन्धित युरोपेली नियम लागू गर्ने भएकाले नर्वे र युरोपेली संघका उत्पादकलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने बताएको छ।
नर्वेली व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ?
नयाँ भन्सारले नियमअन्तर्गत पर्ने नर्वेली सामान अमेरिकी बजारमा आयात गर्दा लाग्ने लागत बढाउन सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव प्रत्येक उत्पादनको अमेरिकी भन्सार वर्गीकरण, त्यसमा पहिलेदेखि लाग्ने सामान्य दर र नयाँ व्यवस्थामा उपलब्ध छुटमा निर्भर हुनेछ।
नर्वे सरकारले अमेरिकी अधिकारीसमक्ष आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राखेको जनाएको छ। तर सरकारी वक्तव्यमा नर्वेली निर्यात वा अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावित कुल आर्थिक प्रभावको निश्चित आँकडा प्रस्तुत गरिएको छैन।